नेपाल बार अध्यक्षमा ‘बलात्कारी’को आरोप खेपेकाको पनि उम्मेदवारी

काठमाण्डौ । नेपाल बार एशोसिएशनका सदस्यहरुलाई निर्वाचन लागेको छ । एकमहिनापछि हुने बार एशोसिएशनको केन्द्रिय नेतृत्वका लागि बिहिबार मनोनयन दर्ता भई दावी विरोधको लागि समय दिइएको अवस्था छ ।

चौविस हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठनको केन्द्रिय अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको लागि विभिन्न समूहरुहरुले बलियो दावी गरेका छन् भने एक बिवादास्पद व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी समेत दिएका छन् ।
बारको केन्द्रिय नेतृत्वका लागि सत्तारुढ गठबन्धन बनेकाले कतिपयले सत्ताको हस्तक्षेपप्रति चर्को आक्रोश पोखेका छन् भने कतिपयले विवादित छविका व्यक्तिहरुको बारको नेतृत्वमा गरिएको मनोनयनलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेले बार नेतृत्वमा गठबन्धन गरेर प्राध्यापक डाक्टर समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्रलाई अघि सारेको छ भने प्रतिपक्षी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गठबन्धन गरेर बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई मैदानमा उतारेको छ ।

बारको नेतृत्वमा सत्ताको गठबन्धनप्रति आक्रोशित भएर बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा प्रस्तावक र बरिष्ठ अधिवक्ता शुशिल पन्त समर्थक भएर नेकपा माओवादीका नजिकका बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजिकका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलाई महासचिवको पदमा अघि सारेकाले निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । यद्यपी श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले कत्तिको मतदातालाई आकर्षित गर्ला पर्खाइकै विषय बनेको छ ।

नेपाल बार नेतृत्वमा विवादास्पद व्यक्ति, विचौलिया र दलालको पृष्ठभूमिका व्यक्तिले दावी सम्म पनि गर्नुनहुने भन्दै आलोचना भइरहेकै सन्दर्भमा बलात्कारको अभियोग खेपीरहेका अधिवक्ता आशिष पौडेलले अध्यक्ष पदमा मनोनगन गराएर नेपाल बारको नाकको डांडीमा प्रहार गरेका छन् । १९०१३ नम्बरको कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र भएका उनी चारबर्षदेखि मात्रै कानुन व्यवसायमा छन् र बलात्कारको मुद्दामा आधा महिना जेलको हावा खाइसकेका छन् । १५०८३ का राजु कैती र १६०३५ का उज्वल घिमिरेले पनि अध्यक्ष पदमा मनोनयन गराएका छन् ।
सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेर १५ दिनभन्दा बढी जेलको हावा समेत खाएर अहिले समेत अदालतको मुद्दा खेपीरहेका अधिवक्ता पौडेलले अध्यक्ष पदमा मनोनयन दाखिला गराई नेपालका कानुन व्यवसायीको मर्यादामाथि प्रहार गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् । त्यस्ता व्यक्तिको मनोनयन लिनेहरुमाथि कारबाही हुनुपर्नेसम्मको उनीहरुको भनाई छ । अदालतमा बलात्कारको मुद्दा खेपीरहेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको छाता संगठनको अध्यक्षमा दावी गरेर नेपालको कानुन व्यवसाय र कानुनको मर्यादामाथि नै प्रहार गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् ।

असार ७ मा प्रक्राउ परी असार १९ मा उनी बलात्कारको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए । काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप समेत भई अधिवक्ता पौडेलमाथि सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायी बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा चलेको थियो ।

‘उनलाई हिरासतमा राखेर अुनसन्धान गर्न असार ९ र असार १४ मा गरी दुईपटक काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको थियो,’ एक जानकारले भने, ‘अदालतमा बलात्कारको अभियोग खेपीरहेको व्यक्तिले नेपाल बारको अध्यक्षमा दावी गर्ने जुन दुस्साहस गरेको छ त्यसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र कानुनप्रतिको शाखमा समेत प्रहार भएको छ ।’

अधिवक्ता पौडेलले केही बर्षअघि मात्रै कानुन व्यवसायमा दर्ज भएकी उनकी सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) महिला कानुनव्यवसायीलाई काम छ आउंछु भन्दै गएर बलात्कार गरेको प्रहरीलाई बताएकी थिइन । किटानी जाहेरीको आधार देखाउ“दै प्रहरीले अदालतसंग अनुसन्धानका लागि पौडेललाई थुनामा राख्न अनुमति माग गरेको थियो ।
युवा महिला कानुन व्यवसायीलाई कामको अवसर दिने भन्दै पौडेलले पटकपटक आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत विज्ञापन गर्दै आएका थिए । उनै पौडेलले महिला कानुन व्यवसायीलाई फर्ममा आकर्षित गर्दै यौन शोषणको प्रयास गर्ने गरेको पनि पिडित महिला अधिवक्ताले प्रहरीलाई बताएकी थिइन । समाचारका सम्बन्धमा पौडेलसँग अभियान टाइम्स प्रतिनिधिले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन् । ।

चारबर्षदेखि मात्रै कानुन व्यवसाय गरिरहेका पौडेलले फेसबुक विज्ञापनमा नै ३० बर्षभन्दा कम उमेर समूहका एलएलवी र एलएलएम गरेका महिला कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो फर्ममा अवसरका लागि आव्हान गर्ने गरेका थिए ।

सहकर्मी महिला कानुन (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) लाई मुद्दा परेपछि विवाहको नाटक गरेर असार १९ गते अधिवक्ता पौडेल काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनकै सहकर्मी महिला कानुन व्यवसायी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) ले किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि उनी असार ७ मा पक्राउ परेका थिए ।
आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने महिलालाई बलात्कार गरिने कार्यलाई अदालतले कठोर ढंगले लिने गरेको पाइन्छ र त्यस्ता अपराधिलाई थप सजायको समेत कानुनमा व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौज्दारी मुद्दामा सजाय पाएपछि मात्रै सम्बन्धित नियमनकारी निकायले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता पौडेलले सहकर्मी (परिवर्तित नाम सिंहदरबार २६ग÷०८०।०८१) महिला कानुनव्यवसायीलाई काम छ आउंछु भन्दै गएर बलात्कार गरेको जोहरी दिएकी थिइन । युवा महिला कानुन व्यवसायीलाई कामको अवसर दिने भन्दै पौडेलले पटकपटक आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत विज्ञापन गर्दै आएका थिए । पौडेलले महिला कानुन व्यवसायीलाई फर्ममा आकर्षित गर्दै यौन शोषणको प्रयास गर्ने गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

पौडेलले फेसबुक विज्ञापनमा नै ३० बर्षभन्दा कम उमेर समूहका एलएलवी र एलएलएम गरेका महिला कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रचार गर्दै आएका थिए । एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताको कार्यालयमा काम सिक्न भनेर छिरेका पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ताकी श्रमितिलाई नै ‘आइ लभ यु, म तिमी विना बांच्नै सक्दिन’ भन्दै मेसेज पठाउने गरेको समेत खुलेको छ ।
कम्तिमा पनि एकदर्जन भन्दा बढी महिलालाई पौडेलले सताइसकेको भएतापनि इज्जतको डरले कोहीपनि बोल्न र उजुर गर्न सकिरहेका छैनन् । कानुन व्यवसाय जस्तो मर्यादित पेशामा महिलालाई यो स्तरको असुरक्षा हुंदा पनि राज्यका निकायहरु असंवेदनशिल हुने अवस्थालाई कहिल्यै उचित मान्न सकिंदैन । यौनपिपासुहरुलाई तत्काल कारबाही गरी तिनको इजाजत खारेज गर्न तथा न्यायक्षेत्र तथा कानुनक्षेत्रको बद्नामीलाई रोक्नुपर्ने त कता हो कता बारको अध्यक्षमा मनोनयन लिने कार्य कदापी उचित नहुने कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् । निर्वाचन समितिले तत्काल उनको मनोनयन रद्ध गर्नुपर्ने पनि कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् ।

बलात्कारको मुद्दामा जेलको हावा समेत खाएको व्यक्तिले नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा दावी गरेर अन्य सक्षम र योग्य उम्मेदवारहरुलाई समेत लज्जित बनाएको कानुन व्यवसायीहरु बताउंछन् । वकालतको इजाजत खारेज हुनुपर्ने व्यक्तिको यो दुस्साहसबाट कानुन व्यवसायमा शुद्धिकरण नभई न्यायालय र कानुनवृत्तमा शुद्धिकरणको कुनै गुन्जायस नरहेको स्पष्ट भएको छ । समाचार वर्णन मिडिमा डट कममा नारायण प्रसाद दाहालले लेखेका छन् ।

Facebook Comments Box