श्रमजीवी पत्रकारको गरिमामाथि सम्झौता हुँदैन

श्रमजीवी पत्रकारका न्यायोचित मागहरू पटक–पटक उठाइँदा पनि दीर्घकालीन रूपमा वेवास्ता गरिनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यही निरन्तर उपेक्षाको प्रतिवादस्वरूप नेपाल पत्रकार महासंघले आज बुधवार बिहान नागरिक दैनिकको व्यवस्थापन कक्षमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको घटनाले सञ्चार क्षेत्रमा विद्यमान श्रम समस्याको यथार्थ चित्र उजागर गरेको छ ।
पत्रकारिता केवल पेशा होइन, समाजको दर्पण हो । सत्य, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वका मूल्य बोकेका श्रमजीवी पत्रकार स्वयं असुरक्षित, अन्यायग्रस्त र उपेक्षित हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । श्रम ऐन, सञ्चार सम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्राप्त हुने अधिकारबाट पत्रकारलाई वञ्चित गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज ठहरिन सक्दैन ।
यसैबीच नागरिक व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना तीन जना श्रमजीवी पत्रकारसहित नेपाल पत्रकार महासंघविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु समस्याको समाधानभन्दा टकरावलाई थप गहिरो बनाउने कदमका रूपमा देखिन्छ । संवाद, समझदारी र कानुनी दायित्वको सम्मानमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अवस्थामा दमन र कानुनी दबाबको बाटो रोजिनु दुःखद हो ।
यो स्पष्ट छ—श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र गरिमामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । पत्रकारको श्रम शोषण सहेर स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरोकारवाला सबै पक्षले अहंकार त्यागेर वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
श्रमजीवी पत्रकार सुरक्षित छन् भने मात्र प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ, र प्रेस स्वतन्त्र छ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै समयमै न्यायोचित समाधान खोजिनु अपरिहार्य छ ।

Facebook Comments Box