सुरक्षा, संयमता र विश्वसनीयताको परीक्षा

आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लागू गरिएको चार तहको एकीकृत सुरक्षा योजना राज्यको गम्भीरता र तयारीको संकेत हो। ८० हजार नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समन्वित परिचालनले सरकार निर्वाचनलाई “स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित” बनाउने लक्ष्यमा दृढ देखिएको छ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र विस्तार हुनु केवल बल प्रदर्शन होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमानसहितको रणनीतिक अभ्यास हो।
यसपटकको विशेषता भनेको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट, सूचनामा आधारित निगरानी र संवेदनशील क्षेत्रमा केन्द्रित सतर्कता हो। मतदानस्थलभित्र नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको संयमित उपस्थितिले प्रक्रियागत अनुशासन सुनिश्चित गर्नेछ भने बाहिरी घेरामा एपीएफ र रणनीतिक तहमा सेनाको तयारीले आकस्मिक अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सीमाक्षेत्रमा कडाइ र संयुक्त गस्तीले अवैध चलखेल रोक्ने सन्देश दिएको छ।
यद्यपि, सुरक्षा जति कडा हुन्छ, त्यति नै नागरिक स्वतन्त्रताको संवेदनशीलता पनि बढ्छ। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिले मतदातामा भरोसा जगाउनुपर्छ, भय होइन। यही सन्तुलन कायम गर्नु नै सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
यस सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व विशेष उल्लेखनीय छ। संगठनभित्र अनुशासन, व्यावसायिकता र समन्वय संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउँदै उनले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रेरित गरेका छन्। चुनावी सुरक्षामा प्रहरीको भूमिकालाई नागरिकमैत्री, संयमित र परिणाममुखी बनाउन उनको निर्देशन र तयारी प्रशंसनीय देखिन्छ। प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री र सूचना–आधारित बनाउने प्रयासले यसपटकको सुरक्षा व्यवस्थामा स्पष्ट प्रभाव पारेको छ।
निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासको परीक्षण पनि हो। सुरक्षा संयन्त्रले निष्पक्षता र संयमता कायम राख्न सकेमा यो निर्वाचन केवल सफल मतदानमा सीमित रहनेछैन, बरु संस्थागत परिपक्वताको उदाहरण बन्न सक्छ। अब प्रतीक्षा छ—सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सन्तुलन व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा देखिन्छ

Facebook Comments Box