पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भएको आक्रमण : कानुनी शासनमाथि चुनौती

महाशिवरात्रीजस्तो आस्थाको महान पर्वका दिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि भएको आक्रमणले केवल एउटा व्यक्तिको आक्रोश होइन, राज्यको कानुनी संरचनामाथि नै चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। लाखौं श्रद्धालुको भीड व्यवस्थापन, सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका बेला उनीहरूमाथि हातपात हुनु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय घटना हो।
सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका सुरक्षाकर्मीमाथि लात्ती प्रहार गरिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि स्वाभाविक रूपमा आक्रोश फैलियो। तर यो आक्रोश भावनामा सीमित नहुनु जरुरी छ; यसलाई कानुनी र संस्थागत सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। प्रहरी राज्यको अनुशासन र कानुनी शासनको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसमाथि ड्युटीकै क्रममा आक्रमण हुनु भनेको विधिको शासनप्रति असम्मान प्रकट गर्नु हो।
धार्मिक पर्वहरू केवल आस्थाको विषय मात्र होइनन्, ती सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि उच्च संवेदनशील क्षण हुन्। महाशिवरात्रीमा देश–विदेशबाट साधुसन्त र श्रद्धालुको ठूलो उपस्थिति हुन्छ। यस्तो भीडमा कुनै सानो उत्तेजनाले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले संयमता र सहकार्य दुवै पक्ष—नागरिक र सुरक्षाकर्मी—का लागि अनिवार्य हुन्छ।
यस घटनापछि प्रहरीले सार्वजनिक अपिलमार्फत अभियुक्तको पहिचानका लागि सहयोग मागेको र नागरिकको सूचनाकै आधारमा पक्राउ सम्भव भएको तथ्य सकारात्मक पक्ष हो। यसले देखाउँछ—कानुन कार्यान्वयन केवल प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र होइन, समाजको सामूहिक उत्तरदायित्व पनि हो।
अब मूल प्रश्न उब्जिएको छ—ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनले कस्तो व्यवहार गर्छ? नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक अपराध, अभद्र व्यवहार तथा सरकारी कर्मचारीमाथि हातपात जस्ता कसुरमा जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था छ। सजाय केवल प्रतिशोधका लागि होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न निवारक सन्देश दिनका लागि पनि हो।
तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ—सुरक्षाकर्मीहरूले पनि संयमता, व्यावसायिकता र मानवअधिकारको सम्मान कायम राख्नैपर्छ। कानुनी राज्यमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्। यद्यपि, असन्तुष्टि वा आक्रोशको नाममा हिंसात्मक व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भएको यो घटनाले हामीलाई दुई कुरा सम्झाउँछ—पहिलो, कानुनी शासनभन्दा माथि कोही छैन; दोस्रो, सामाजिक सञ्जालको युगमा सत्य छिटो बाहिर आउँछ, त्यसैले नागरिक आचरण थप जिम्मेवार हुनुपर्छ।
अन्ततः, “कानुन हातमा लिनेलाई छुट छैन” भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। आस्थाको पर्वलाई अव्यवस्थाको प्रतीक बन्न नदिन राज्य र नागरिक दुवैले आत्मअनुशासन र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

Facebook Comments Box