तालीभित्रको पीडा, सन्नाटाभित्रको सन्देश

नेपाल प्रहरीको वर्तमान अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता र भावनात्मक सत्य एकैपटक उजागर गर्ने दृश्य हालै देखियो।आइजीपी दान बहादुर कार्कीको भावुक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत पीडा थिएन, त्यो सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको मौन व्यथा थियो।

काठमाडौं ।प्रहरी प्रधान कार्यालयको औपचारिक वातावरण एकाएक असाधारण बन्यो, जब आइजीपी दानबहादुर कार्कीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भावनालाई थाम्न सकेनन्।
“मेरो पुलिसलाई टिकाउन सकिनँ… यही नै समस्या हो,” भन्ने उनका शब्द केवल एक वाक्य थिएनन्—त्यो प्रहरी संगठनभित्र गहिरिँदै गएको संकटको प्रतिध्वनि थियो।

नेपाल प्रहरीमा बढ्दो दरले भइरहेको जागिर त्याग (attrition) अब सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन; यो संरचनात्मक कमजोरी, असन्तोष र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताको संकेत हो। दुई दशकभन्दा बढी सेवा अवधि, सीमित सुविधा, र अपेक्षाअनुसारको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा अभावले प्रहरीहरूलाई निराश बनाइरहेको छ। यही यथार्थलाई स्वीकार्दै आईजीपी कार्कीले २० वर्षे सेवा अवधिको पुनरावलोकन, सेवा–सुविधा विस्तार, र १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारे।

त्यो क्षण अझ अर्थपूर्ण बन्यो जब गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं सिटबाट उठे। उनले ताली बजाएर केवल आईजीपीको भावनालाई समर्थन गरेनन्, बरु राज्यले प्रहरीको पीडालाई सुन्न तयार रहेको संकेत पनि दिए। उनको आह्वानमा हलभरि उठेको ताली केवल औपचारिकता थिएन—त्यो सहमति, ऐक्यबद्धता र साझा पीडाको अभिव्यक्ति थियो।

तर, त्यो तालीपछि छाएको सन्नाटा अझ शक्तिशाली थियो।
त्यो सन्नाटाले प्रश्न गरिरहेको थियो—के भावना व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त छ? कि अब ठोस निर्णयको समय आएको छ?

प्रहरी संगठन कुनै साधारण संस्था होइन; यो राज्यको सुरक्षा, शान्ति र कानुनको मेरुदण्ड हो। यदि यही मेरुदण्ड कमजोर हुँदै जान्छ भने त्यसको असर सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा पर्छ। प्रहरीलाई टिकाउन नसक्नु भनेको केवल जनशक्ति गुमाउनु मात्र होइन—अनुभव, दक्षता र संस्थागत स्मृतिको क्षय पनि हो।

त्यसैले अब आवश्यक छ—भावनालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने।
आईजीपी कार्कीका प्रस्तावहरू केवल सुझाव होइनन्, ती तत्काल कार्यान्वयन योग्य एजेन्डा हुन्। सरकारले यदि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने आजको ताली भोलिको आलोचनामा बदलिन सक्छ।

अन्ततः, त्यो दिनको दृश्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—
प्रहरी संगठनभित्रको पीडा अब लुकाइएको छैन, त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ। अब प्रश्न केवल यत्ति हो—के राज्यले त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्ने साहस देखाउँछ?

Facebook Comments Box