जिरी घोषणापत्र सार्वजनिक : साना सञ्चारमाध्यमका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति माग

प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी, विज्ञापन अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिनको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

दोलखाको जिरीमा चैत २७ र २८ गते सम्पन्न प्रदेश समिति, जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको ‘जिरी घोषणापत्र’मार्फत महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो। अध्यक्ष कृष्णसारु मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रणकारी गतिविधि नगर्न सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ।

घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका प्रयासको स्वागत गर्दै त्यस्ता विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न जोड दिइएको छ। साथै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघले सञ्चारकर्मीहरूलाई जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिँदै बदलिँदो समय र जनअपेक्षाअनुसार व्यावसायिक, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न अपिल गरेको छ।

साथै महासंघले आफू श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक र संरक्षक बन्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै संगठनको गरिमा उकास्न केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले प्रदेश, जिल्ला र श्रमजीवी पत्रकारहरूमा नकारात्मक असर परेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको ‘रैथाने ज्ञान’लाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

बैठकले जिरी तथा आसपासका पर्यटकीय र प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष मगरले जिरीमै सञ्चारकर्मीका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्।

Facebook Comments Box