ब्ल्याकमेलको चक्रव्यूहमा एक व्यवसायी : कानुनको कठघरामा राज्य नै उभिएको क्षण

ललितपुर ।काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुरबाट सार्वजनिक भएको एक गम्भीर प्रकरणले अहिले केवल एउटा व्यक्तिको पीडा मात्र उजागर गरेको छैन, यसले समग्र राज्य संयन्त्र, कानुनी प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि नै कठोर प्रश्न खडा गरेको छ। चर्चित टिकटकर तथा आभूषण व्यवसायी तुलसा अधिकारीविरुद्ध ठगी, आपराधिक धम्की तथा ब्ल्याकमेलिङसम्बन्धी आरोपसहित परेको उजुरी र त्यससँग जोडिएको व्यवसायी कुमार चिमोरियाको विस्तृत बयानले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ।

चिमोरियाले प्रस्तुत गरेको कथन कुनै सामान्य आर्थिक लेनदेनको विवाद होइन। यो कथा हो—एक सामान्य व्यवसायी कसरी योजनाबद्ध रूपमा ब्ल्याकमेलको जालोमा पारियो, कसरी व्यक्तिगत सम्बन्धलाई हतियार बनाइयो, र कसरी धम्की, डर र सामाजिक बदनामीको त्रास देखाएर करोडौँ रुपैयाँ असुल गरियो। प्रारम्भमा सामान्य व्यावसायिक सम्बन्धबाट सुरु भएको चिनजान, होटलमा खिचिएको एउटा फोटोबाट सुरु भएको ब्ल्याकमेल, त्यसपछि निरन्तरको दबाब, धम्की, आर्थिक शोषण र अन्ततः पूर्ण रूपमा आर्थिक तथा मानसिक रूपमा थलिएको अवस्था—यी सबै विवरणले एउटा गम्भीर आपराधिक संरचनाको संकेत गर्छन्।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको यो प्रक्रिया वर्षौँसम्म निरन्तर चलिरहँदा पनि राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नदेखिनु हो। यदि चिमोरियाको दाबीअनुसार करोडौँ रुपैयाँ नगद, गरगहना, पसल, घर, टिकट, यात्रा र अन्य माध्यमबाट असुली गरिएको हो भने, यो केवल व्यक्तिगत अपराध नभई संगठित आर्थिक अपराधको दायरामा पर्छ। अझ, हुण्डीमार्फत रकम विदेश पठाउने, विभिन्न व्यक्तिमार्फत पैसा उठाउने जस्ता आरोपहरूले यसलाई अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालसँग जोड्ने आधारसमेत दिन्छन्।

यस प्रकरणले हाम्रो समाजको एउटा गहिरो यथार्थ पनि उजागर गरेको छ—ब्ल्याकमेलको भय। व्यक्तिगत गोपनीयता, वैवाहिक सम्बन्ध र सामाजिक प्रतिष्ठालाई हतियार बनाइँदा पीडितहरू प्रायः बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू कानुनी बाटो रोज्नुभन्दा पहिला नै मानसिक रूपमा हारिसकेका हुन्छन्। यही मौनताले अपराधीलाई शक्ति दिन्छ। चिमोरियाले वर्षौँसम्म सहनु परेको अवस्थाले यो मनोवैज्ञानिक दबाबको गम्भीरता स्पष्ट देखाउँछ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि अभियुक्तविरुद्ध रेड नोटिस जारी भइसकेको दाबी सत्य हो भने, किन अझैसम्म उनी कानुनी दायरामा आएका छैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, प्रहरी सक्रियता र सरकारी इच्छाशक्तिबीच कहाँ कमजोरी छ? के प्रभाव र पहुँचले कानुनी प्रक्रियालाई रोकिरहेको छ, वा प्रणालीमै गहिरो कमजोरी छ?

नेपाल प्रहरी र सरकार दुवैले अब केवल “अनुसन्धान जारी छ” भन्ने औपचारिक वाक्यभन्दा माथि उठ्नैपर्छ। यस्तो प्रकृतिको घटनामा ढिलाइ आफैँमा अन्याय हो। पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउने, सम्पत्ति फिर्ता गराउने, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र यस्ता अपराधका सञ्जालहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने स्पष्ट र ठोस कदम आवश्यक छन्।

यस घटनाले डिजिटल युगको अर्को खतरा पनि उजागर गरेको छ—सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत हुने ब्ल्याकमेलिङ। “हनी ट्र्याप” जस्ता प्रवृत्तिहरू अब व्यक्तिगत मात्र होइन, आर्थिक रूपमा समेत विनाशकारी बन्दै गएका छन्। यसका विरुद्ध कानुनी कडाइ, जनचेतना र प्रविधिगत सुरक्षा उपायहरू तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, यो प्रकरण केवल तुलसा अधिकारीविरुद्धको आरोपको सीमामा सीमित छैन। यो राज्यको विश्वसनीयताको परीक्षा हो। यदि यस्ता गम्भीर आरोपहरूमा पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सक्दैन भने, साधारण नागरिकले न्याय प्रणालीमाथि विश्वास कसरी गर्ने?

आज आवश्यक छ—स्पष्ट सन्देश।
कानुनभन्दा माथि कोही छैन।
पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीले सजाय भोग्नुपर्छ।

नत्र, ब्ल्याकमेलको यही चक्रव्यूहमा भोलि फेरि अर्को निर्दोष फस्नेछ—र राज्य फेरि केवल दर्शक बनेर बस्नेछ।

Facebook Comments Box