अब स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति

म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा थालिएको छ ।अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनःस्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको जनाएका छन् । मालिका, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारै उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताए । “यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो”, उनले भने, “लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ ।” श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालले बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम तिर्न सकिन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि रु एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम रु दुई हजार र बिमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै काम भए पछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गर्छ ।

जिल्लाका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौँ जाने गर्दथे । तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुने गरेको थियो । स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र सहयोगीबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  नागरिकले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटकपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन पर्छ ः अधिवत्ता बिष्णु गिरी

• 

  राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार मुद्दामा एसपीको नाम जोडियो, अनुसन्धानमा साक्षीका रूपमा उल्लेख

• 

  आजको राशिफल : मेषलाई सफलता, मीनलाई धनलाभको योग

• 

  उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई डिआइजी भट्टराईको कडा निर्देशन

• 

  आवास योजनाको सूचना दिन पूर्वाधार विकास कार्यालयको आलटाल, सूचना लुकाएको आरोप

कोशी प्रहरीका सहायक हवल्दारमाथि गम्भीर आरोप : गाँजा तस्करी सञ्जालसँग सम्बन्धदेखि रकम उठाउने कामसम्मको चर्चा

१९ घण्टा अगाडि

2.1kViews 387 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरमा कार्यरत सहायक हवल्दार अंकित…

अत्यधिक गर्मीका कारण कञ्चनपुरका विद्यालय बन्द, बेदकोटमा ४ दिन र भीमदत्तमा १२ दिन बिदा

१९ घण्टा अगाडि

लागू औषध नियन्त्रणमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य : आईजीपी कार्की

१९ घण्टा अगाडि

पूर्व AIG भीमप्रसाद ढकालको सेवा यात्रा: राष्ट्रसेवा, अनुशासन र नेतृत्वको उदाहरण

१ दिन अगाडि