भदौ २३–२४ घटनाको छानबिन : चार महिना बित्दा पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती फुस्सा’

काठमाडौँ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको गम्भीर घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले चार महिना बितिसक्दा पनि ठोस नतिजा दिन नसकेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रारम्भमा आक्रामक देखिएको आयोगको कार्यशैली अहिले आएर ‘स्याल हुइयाँ’मै सीमित भएको आरोप लाग्न थालेको हो।
आयोगले केही समयअघिसम्म बयानका लागि उपस्थित नहुनेहरूमाथि प्रहरी परिचालन गरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो। तर न त बयान दिन सम्बन्धित व्यक्ति आयोगमा उपस्थित भए, न त प्रहरीले नै कुनै कडाइ गर्‍यो। उल्टै, आयोगका सदस्यहरू नै हिजो बयान लिन गुण्डु पुगेको घटनाले आयोगको स्वायत्तता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा ‘फतुरे बढी फतफताउँछ’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। भदौ २३–२४ को घटना अब ‘न बाँसुरी बज्यो, न बाँस नै रह्यो’ जस्तो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिँदैछ।
इतिहाससँग तुलना गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्—
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि विदेशिएका तुलसी गिरि र किर्तिनिधि विष्टमार्फत सरकार सञ्चालन गरिएको समयझैँ, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको अव्यवस्थामा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेकी ‘सुशीला आमा’ले ‘तोरी लाहुरे’लाई सारथी बनाएपछि देश कसरी बन्थ्यो र?

सरकारले अब ६० दिनभित्र निर्वाचन हुने दाबी गरिरहँदा, कुल मतदान स्थलमध्ये करिब एक तिहाइ ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा रहेको तथ्य झनै चिन्ताजनक देखिन्छ।
कैद भोग्नुपर्ने व्यक्तिहरू खुला रूपमा डुलिरहेका छन् भने, प्रहरीका हतियार कहाँ–कहाँ, को–कोसँग छन् भन्ने स्पष्ट लेखाजोखा नै नभएको अवस्था छ।
यता निर्वाचन आयोगले भने तयारी ६० प्रतिशत पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ। तर आयोग स्वयं नेतृत्वको संकटमा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

“ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावजस्तै परिणाम फेरि पनि अस्थिर हुने त होइन?” भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ।
चुनाव भए पनि को–को चुनिन्छन्? चुनीएकाहरू कति दिन टिक्छन्? भन्ने अनिश्चितता कायमै छ। स्मरणीय छ—राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले गराएको चुनावलाई मान्यता दिन नसकी अन्ततः रद्द गर्नुपरेको थियो।

विश्लेषकहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—
छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरे पनि उपलब्धि देखिने सम्भावना न्यून छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा चुनाव गराए पनि त्यसको परिणाम दिगो नहुन सक्छ।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा चुनावको रटान होइन,
दलहरूबीच सहमति, सर्वपक्षीय सहकार्य, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचनको वातावरण निर्माण हो।
सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका नखेले फेरि अर्को भदौ २३–२४ दोहोरिन सक्ने खतरा टार्न सकिँदैन।

Facebook Comments Box