लोकतन्त्रको परीक्षा र सुरक्षा संयन्त्रको सजगता

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरी ले देशव्यापी ‘हाई अलर्ट’ रणनीति अघि सारेको छ। लोकतन्त्रको मूल आधार—स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन—सुनिश्चित गर्न सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, यसपटकको तयारी केवल नियमित व्यवस्थापन होइन; अभूतपूर्व परिचालन, संरचनात्मक लचकता र स्रोत व्यवस्थापनको असाधारण अभ्यास हो।
देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा—हिमाली जिल्लाबाहेक—दुई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा मोबाइल गस्ती टोली खटाउने निर्णयले सुरक्षा उपस्थिति र प्रतिक्रिया क्षमतालाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ। कुनै अप्रिय घटना भए तत्कालै स्थलमा पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु समयको माग पनि हो। मतदान केन्द्र, संवेदनशील बस्ती, सीमावर्ती क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानमा निरन्तर निगरानी राख्ने उद्देश्य स्पष्ट छ: सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिलाई अंकुश लगाउने।
तर, रणनीति जति महत्वाकांक्षी छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्। प्रहरी संगठनमा उपलब्ध निरीक्षक संख्या र आवश्यक जनशक्तिबीचको खाडल लुकाउने विषय होइन। प्राविधिक फाँटका निरीक्षकलाई समेत फिल्डमा उतार्ने निर्णयले परिस्थितिको गम्भीरता देखाउँछ। स्वयं प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले ले जनशक्ति अभाव स्वीकार गर्दै वरिष्ठ सईसम्मलाई जिम्मेवारी दिने संकेत गरेका छन्। यसले संगठनले आफ्नो सम्पूर्ण संरचना परिचालन गर्न लागेको स्पष्ट पार्छ—तर यसले दीर्घकालीन मानव संसाधन व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ।
सवारीसाधन अभाव अर्को संवेदनशील पक्ष हो। प्रत्येक पालिकामा नियमित मोबाइल गस्तीका लागि आवश्यक साधन नहुँदा १ हजारभन्दा बढी गाडी भाडामा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। निर्वाचन अवधिभर २४ घण्टा परिचालन गरिने यी सवारी साधनले तत्कालीन आवश्यकता त धान्लान्, तर यसले राज्यको सुरक्षा पूर्वाधार कति सुदृढ छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै राख्छ।
सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च देखिएका जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई अनुगमनमा खटाउने तयारी र प्रदेशस्तरका डीआइजीहरूको स्थलगत सक्रियता सकारात्मक संकेत हुन्। नेतृत्व तह आफैं फिल्डमा उत्रिनु भनेको निर्वाचन सुरक्षालाई केवल औपचारिक दायित्व नभई संस्थागत प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिइएको प्रमाण हो। अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति समायोजन गर्ने तयारीले लचकता र उत्तरदायित्व दुवै झल्काउँछ।
यद्यपि, सुरक्षा चक्र कडा बनाउने प्रयाससँगै नागरिक स्वतन्त्रता र मतदाताको सहज सहभागिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। अत्यधिक सुरक्षात्मक उपस्थिति कहिलेकाहीँ मनोवैज्ञानिक दबाबको कारण बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको उत्सवलाई भयमुक्त र विश्वासपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउनु नै अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ—न कि केवल ‘नियन्त्रण’ को प्रदर्शन।
निर्वाचन केवल मतपत्रको गणना होइन; राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षण पनि हो। प्रहरीको यो व्यापक तयारी सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो परिणामले मात्र होइन, प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्नेछ। यदि सुरक्षा संयन्त्र सजग, संयमित र निष्पक्ष रह्यो भने लोकतन्त्रको यो महोत्सव थप परिपक्वताको दिशामा अघि बढ्नेछ। अन्यथा, स्रोत अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीले उठाएका प्रश्नहरू भविष्यमा अझ ठूलो बहसको विषय बन्न सक्छन्।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व पनि हो। तर जब राज्यले १ लाख ३० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गर्छ, त्यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ—यो चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, प्रणालीप्रतिको विश्वासको परीक्षा हो।

Facebook Comments Box