भदौको चेतावनी र फागुनको परीक्षा: के राज्य सुरक्षित छ?

काठमाडौं । भदौ २३–२४ का ती दुई दिनलाई सम्झँदा मन अझै पनि सिहरिन्छ। राज्यका मुख्य–मुख्य अंगहरू—सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय—माथि एकसाथ आक्रमण हुँदा सुरक्षा संयन्त्र लगभग निष्क्रिय देखिनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी थियो। सामान्य भीडको आवरणमा उश्रृंखल जमातले छोटो समयमै तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चायो। राज्य हेरेर बस्यो, नागरिक भयभीत भए, र संस्थाहरूको गरिमा धुलिसात् भयो।
सबैभन्दा पीडादायी दृश्य सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामा देखियो। नेपाल प्रहरी भागाभाग भएको, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोरेको खबर बाहिर आयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ड्यूटी छाडेर हटेको चर्चा चल्यो। गुप्तचर संयन्त्र ‘गुप्त’ नै रह्यो भन्ने व्यंग्य सुनियो। नेपाली सेना भने ‘माथिबाट आदेश आएको छैन’ भन्ने औपचारिकतामा सीमित भयो। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, न्यायिक निकाय र सर्वोच्च पदासीन संस्थाको कार्यालय जलिरहँदा टुलुटुलु हेर्नु कुनै पनि संप्रभु राष्ट्रका लागि लज्जास्पद अवस्था हो।
राज्य संयन्त्र आदेशको प्रतीक्षामा जड भएर बस्ने हो भने आपत्कालीन क्षणमा निर्णय कसले लिने? सुरक्षा निकायको उपस्थितिको अर्थ के केवल औपचारिकता मात्र हो? लोकतन्त्रमा शक्ति प्रयोग कानुनसम्मत, संयमित र उत्तरदायी हुनुपर्छ—तर शून्य प्रतिक्रियाले अराजकतालाई निम्ता दिन्छ। भदौ २३–२४ ले यही सन्देश दिएको छ।
अब प्रश्न उब्जिन्छ—आगामी फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय हुनेछ त? निर्वाचन केवल मतपेटिकामा खसालिएको मत होइन; यो नागरिकको विश्वास, राज्यको क्षमता र संस्थागत दृढताको परीक्षा हो। यदि राज्यका संवेदनशील संरचनाहरू नै असुरक्षित देखिए भने मतदान केन्द्रहरू कति सुरक्षित होलान्? यदि त्यतिबेला ‘माथिको आदेश’ कुर्दै बसियो भने के फेरि इतिहास दोहोरिने छैन?
निर्वाचनको सुरक्षा केवल प्रहरी तैनाथीको विषय होइन; यो समन्वय, पूर्वतयारी, स्पष्ट कमान्ड संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको सवाल हो। सुरक्षा निकायहरूलाई स्पष्ट कार्यादेश, द्रुत निर्णय अधिकार र उत्तरदायित्वका मापदण्ड दिनु अपरिहार्य छ। गुप्तचर संयन्त्रले सम्भावित जोखिमको अग्रिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले निगरानी र सचेतना बढाउनुपर्छ।
भदौका ती दिनहरू केवल विगतका घटना होइनन्; ती भविष्यका लागि चेतावनी हुन्। राज्यले त्यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने निर्वाचनमात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास नै कमजोर हुनेछ।
हामी भाग्य वा आस्थामा मात्र निर्भर रहन सक्दैनौँ। शान्ति ‘स्वतः’ कायम हुँदैन—त्यो सुनिश्चित गर्न राज्य सक्षम, सजग र उत्तरदायी हुनुपर्छ। फागुन २१ को परीक्षा केवल मतदाताको होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा र राजनीतिक संयन्त्रको हो। अब निर्णयको घडी आएको छ—इतिहास दोहोर्याउने कि इतिहासबाट सिक्ने?

Facebook Comments Box