मधेस प्रदेशमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरू: सुरक्षा संयन्त्रप्रति विश्वास कसरी जोगाउने?

मधेस प्रदेशमा सुरक्षा नेतृत्वसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय मधेसको मुख्य सुरक्षा कमाण्डरको भूमिकामा रहेका एसएसपी कमल थापासँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्। ती आरोपहरू सत्य–असत्य के हुन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले नै टुंगो लगाउनेछ। तर यस्ता विषय बाहिर आउनु मात्रले पनि सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरूमा आपराधिक समूहसँग साँठगाँठ, आर्थिक लेनदेनको प्रभावमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास, तथा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई ‘हनी ट्रयाप’ शैलीमा मुद्दा बनाउने धम्कीमार्फत रकम असुल्ने जस्ता गम्भीर दाबीहरू समावेश छन्। यस्ता दाबीहरू यदि प्रमाणित भए, तिनले प्रहरी संगठनको छवि मात्र होइन, विधिको शासनमाथि नै गहिरो चोट पुर्‍याउनेछन्।
यसअघि पनि एक घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धान सिफारिस भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्व विदितै छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन, तर तथ्य यही हो कि जब उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीको नाम विवादमा आउँछ, त्यसले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता अझ तीव्र बनाउँछ।
अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाको सुरक्षा समन्वयको जिम्मेवारी पनि सोही नेतृत्वमाथि रहेको बताइन्छ। निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा निष्पक्ष र दृढ सुरक्षा व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ। यदि सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं विवादको घेरामा पर्छन् भने, उम्मेदवार, राजनीतिक दल र आम नागरिकमा आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन। चुनावी वातावरण शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्ने व्यक्तिहरूको आचरण पारदर्शी र निर्दोष देखिनु आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा केही मूल प्रश्नहरू उब्जिएका छन्—
के आरोपहरूबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ?
छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ?
सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनमाथि प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र कति सशक्त छ?
प्रहरी संगठन राज्यको कानुनी हात हो। त्यसैले प्रहरीभित्रैबाट अनुशासन, नैतिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य छ। केही व्यक्तिका कारण समग्र संस्थाको छवि धमिलिन नदिन संगठनले समयमै स्पष्टता दिनुपर्छ। दोषी कोही भए कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए स्पष्ट रूपमा सफाइ पाउनुपर्छ। अन्यथा, शंका र अफवाहको वातावरणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै अविश्वास बढाउँछ।
मधेस प्रदेश अहिले संवेदनशील राजनीतिक चरणमा छ। यस्तो बेला सुरक्षा संयन्त्रप्रति जनविश्वास कायम राख्नु राज्यका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। आरोपहरूलाई दबाउने होइन, पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने संस्कारले मात्र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउन सक्छ।
लोकतन्त्रमा शक्ति भन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो। त्यो विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र नेतृत्वकै काँधमा छ।

Facebook Comments Box