आदेश पालना गर्ने प्रहरीलाई अपराधी ठहर गर्ने प्रवृत्ति र त्यसको नकारात्मक प्रभाव

२३–२४ भदौका हिंसात्मक घटनापछि गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीभित्र गम्भीर बहसको सृजना गरेको छ। आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङसहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग सिफारिस गरेपछि प्रहरी संगठनको भूमिका, कर्तव्य र कानुनी अधिकारप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो—यदि २४ गते प्रहरीले संयमता अपनाउनुभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको भए के हुन्थ्यो? देशभर सार्वजनिक र सरकारी भवनमा आक्रमण भइरहेका, प्रहरी चौकी जलाइएका, र सुरक्षाकर्मीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भइरहेको यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा फोर्सको संयमित रणनीति राज्य सुरक्षा र जनजीवनको संरक्षणका लागि अनिवार्य थियो। संसद् भवन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा, आवश्यक परे गोली चलाउने तयारीसहितको कमाण्डो फोर्सको तैनाथी पूर्ण रूपमा कानुनी र नियमित सुरक्षा रणनीतिका अन्तर्गतको कदम हो।
तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीको यो जिम्मेवार निर्णयमाथि ध्यान दिएका देखिँदैन। यदि प्रहरीले संयम नअपनाएको भए ठूलो मानवीय क्षति, थुनुवाहरूको ज्यानमा जोखिम र अराजकता अझ बढ्ने सम्भावना थियो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले पनि भीड नियन्त्रण बाहिर गएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कफ्र्यू जारी गर्ने, दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने र आवश्यक परे गोली हान्ने अधिकार दिन्छ। कानूनअनुसार काम गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि पछि फौजदारी सिफारिस गर्नु न्यायोचित हो कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
समस्या अझ गहिरो तब हुन्छ जब प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माको भूमिकाले प्रहरी संगठनभित्रै असन्तोष निम्त्याएको छ। प्रहरी संरचना, आदेश प्रणाली र संकट व्यवस्थापनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिबाट यस्तो सिफारिस आउनु आश्चर्यजनक छ। आदेश पालना गर्ने प्रहरीलाई अपराधी करार गर्दा संगठनको मनोबलमा गहिरो चोट पुग्ने र भविष्यमा सुरक्षाकर्मी निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस्तै परिस्थितिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय नेतृत्वविहीन रहेको, तत्कालीन एआईजी टेकबहादुर तामाङ अवकाश तयारीमा रहेका, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नयाँ नेतृत्व आउन नसकेको अवस्थामा २३–२४ भदौको आन्दोलन अप्रत्याशित रूपमा चर्किएको थियो। त्यसबीच एआईजी दानबहादुर कार्कीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संगठन र राज्यको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै जिम्मेवारी स्वीकार गरे। उनले सुरक्षा फोर्सलाई सकेसम्म गोली नचलाउने, थुनुवाहरूको विवरण राखेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने र अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने निर्देशन दिए, जसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न मद्दत गरेको छ।
निष्कर्षतः आयोगले घटनाको व्यापक सन्दर्भ, कानुनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले विश्लेषण गर्नु पर्ने थियो। आदेश पालन गर्ने प्रहरीलाई अपराधी ठहर गर्नु र पूर्वएआईजी शर्माको भूमिका अत्यधिक प्रभावकारी देखिनु संगठनभित्रै मनोबल गिराउने काम हो। लोकतान्त्रिक समाजमा सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेह बनाउनु आवश्यक छ, तर वास्तविक परिस्थिति र कानुनी दायरालाई बेवास्ता गर्दै आरोप लगाउने प्रवृत्ति भविष्यमा संकटको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई निर्णय लिन डराउने खतरा पैदा गर्दछ।
त्यसैले स्पष्ट छ—पूर्व एआईजी शर्माले जाँचबुझ आयोगमा प्रहरीको मनोबल गिराउने काम गरेर न्याय र संगठन दुवैको हितविपरीत कदम उठाए। यो कार्यप्रणालीका लागि प्रहरी वृत्तभित्र गम्भीर चेतावनी हो।

Facebook Comments Box