सिआइबीमा अनुसन्धानको प्राथमिकतामाथि प्रश्न : एआईजी केसीको नेतृत्व विवादमा

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को नेतृत्व सम्हालेयता एआईजी डा. मनोज केसीको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। ५ असोज २०८२ मा सिआइबी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएयता ब्यूरोको अनुसन्धानको प्राथमिकता, कार्यविधि र आन्तरिक व्यवस्थापनबारे आलोचना बढ्दो छ।

सिआइबीको मुख्य जिम्मेवारी हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य तथा जटिल अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नु भए पनि पछिल्लो समय यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। देशभरका धेरै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लामो समयदेखि पेन्डिङ अवस्थामा रहे पनि ती विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको गुनासो छ।

बरु, केसीको नेतृत्वमा ब्यूरो आर्थिक अपराधतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। बैंकिङ, सहकारी तथा तथाकथित ‘फेक रेस्क्यु’ जस्ता मुद्दामा बढी ध्यान दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरिएको भन्ने चर्चा व्यापक छ।

स्रोतका अनुसार, जघन्य अपराधका फरार अभियुक्तहरू नेपाल तथा भारतलगायत अन्य मुलुकमा रहे पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनेतर्फ पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन। यसले पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा आर्थिक मुद्दामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

यसैबीच, सिआइबीअन्तर्गत आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरी एसएसपी ऋषिराम कँडेललाई जिम्मेवारी दिइए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिएको गुनासो समेत आएको छ। स्रोतका अनुसार, केसीले आफ्ना निकट अधिकृतहरू—एसएसपी शिवप्रसाद श्रेष्ठ, डीएसपी सत्यनारायण थापा तथा प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीलगायतमार्फत आर्थिक अपराधका मुद्दा आफैं नियन्त्रणमा राख्ने गरेको आरोप छ।

यसरी सीमित समूहमार्फत काम सञ्चालन गर्दा ब्यूरोभित्र ‘सिन्डिकेट’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको र अन्य अधिकृतहरू कामविहीन बनेको दाबी गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा कार्य विभाजन स्पष्ट नभएको र उच्च अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी नदिइएको गुनासो पनि बढ्दो छ।

फेक रेस्क्यु प्रकरण, बैंक तथा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेकाहरू पछि धरौटी वा साधारण तारेखमा छुट्ने क्रमले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। प्रभु बैंक प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरिएको भन्ने जनगुनासो पनि उस्तै छ।

यस्तै, जावलाखेलमा गरिएको छापा र यती समूहसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा पूर्वसचिव पक्राउ जस्ता केही चर्चित कारबाहीहरू समेत ठोस निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल पक्राउ प्रकरण पनि आर्थिक अपराधकै श्रृंखलामा जोडिएको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

सिआइबीजस्तो संवेदनशील अनुसन्धान निकाय आर्थिक मुद्दामै केन्द्रित हुनुको कारणबारे स्पष्टता नहुँदा विभिन्न आशंका जन्मिएका छन्। उच्च प्रोफाइल, राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक चर्चासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको हो कि अन्य स्वार्थले काम गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेतृत्व शैली र महत्वाकांक्षाबारे चर्चा

एआईजी केसीको सक्रियता उच्च प्रोफाइल आर्थिक मुद्दामै बढी देखिनु नेतृत्वको व्यक्तिगत प्राथमिकतासँग जोडिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। शक्ति केन्द्रसँगको निकटताका आधारमा अनुसन्धानको दिशा निर्धारण भएको हुन सक्ने चर्चा समेत चलेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाएर आफू सो पदमा पुग्ने लक्ष्यसहित केसीले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न होटलहरूमा भेटघाट र छलफल बढाएको पनि बताइन्छ।

त्यसैगरी, केही वृत्तमा केसीले भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने चर्चा समेत बाहिर आएको छ।

समग्रमा, सिआइबीभित्र अनुसन्धानको प्राथमिकता, नेतृत्व शैली र पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। स्पष्ट जवाफ र पारदर्शी छानबिनबिना सिआइबीप्रति जनविश्वास कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

Facebook Comments Box