“हात्ती आयो… फुस्सा ?” — अपेक्षा र वास्तविकताको दोसाँधमा नयाँ सरकार

ग्रह–दशा मिलाएर, ‘शुभ–साइत’ जुराएर, हिन्दु र बुद्धिष्ट धार्मिक परम्पराको आशीर्वादसहित ‘सरप्राइज’ शैलीमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमै ठूलो अपेक्षा जगायो। तर, केही समय नबित्दै त्यसको संरचना, अनुहार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हेर्दा धेरैका मनमा एउटै उखान गुञ्जिन थालेको छ— “हात्ती आयो हात्ती आयो… फुस्सा।”

जनताले दिएको अभूतपूर्व समर्थन कुनै संयोग थिएन। यो समर्थन विगतका काँग्रेस–एमाले शैलीका भागबण्डा, सत्ताको लेनदेन र पुरानै अनुहारको पुनरावृत्तिप्रति असन्तुष्टिको प्रतिफल थियो। विकल्पको खोजीमा जनता नयाँ शक्ति र नयाँ सोचतर्फ उन्मुख भएका थिए। त्यही अपेक्षाको केन्द्रमा रहेको दलले जब सरकार गठन गर्‍यो, त्यसले पुरानै रोगको संकेत दिनु विडम्बनापूर्ण छ।

मन्त्रिपरिषद्का केही अनुहारहरू निस्सन्देह ऊर्जाशील छन्—युवाजोश, केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी, र अध्ययनशीलता पनि देखिन्छ। तर राज्य सञ्चालन केवल उत्साहले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि अनुभव, परिपक्वता र प्रशासनिक समझदारी अपरिहार्य हुन्छ। युवाशक्ति र अनुभवी नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँटको हो। कुन मापदण्डका आधारमा कसलाई कुन मन्त्रालय दिइयो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ। चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा नियुक्ति गर्दा आवश्यक परिपक्वता र अनुभवलाई कत्तिको ध्यान दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी गृह प्रशासनजस्तो जटिल क्षेत्र कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ परीक्षणका लागि जोखिम मोल्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकार गठनमा आन्तरिक समझदारी, शक्ति सन्तुलन वा व्यक्तिगत प्रभाव कत्तिको हावी भयो भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। यदि नेतृत्वबीच भागबण्डाको मानसिकता नै हावी भएको हो भने, त्यो विगतका अभ्यासभन्दा फरक देखिँदैन। जनताले खोजेको परिवर्तन यही थियो त ?

यस सन्दर्भमा, सरकारको कार्यशैलीले झनै चिन्ता थप्न सक्छ। यदि प्रशासनिक निर्णयहरू व्यक्तिगत दबाब, सिफारिस वा पहुँचका आधारमा प्रभावित हुन थाले भने, सुशासनको सपना चकनाचुर हुन समय लाग्दैन। विगतमा जसरी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासन कमजोर बनेको थियो, त्यही चक्र दोहोरिने खतरा यथावत् छ।

यो आलोचना कुनै व्यक्ति–विशेषप्रति लक्षित होइन। न त कसैको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने उद्देश्य नै हो। तर, जिम्मेवारीको भार र त्यसलाई बहन गर्ने क्षमताबीच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। पद केवल अवसर होइन, त्यो उत्तरदायित्व पनि हो—र त्यो उत्तरदायित्व पूरा गर्न आवश्यक तयारी अपरिहार्य हुन्छ।

नयाँ सरकारको अर्को परीक्षण भनेको आफ्नो घोषणापत्रप्रतिको इमानदारी हो। विज्ञता र दक्षताको आधारमा मन्त्री चयन गर्ने वाचा गरिएको थियो। तर हालको संरचना हेर्दा त्यो वाचा कत्तिको कार्यान्वयन भयो भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यदि वाचा र व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गयो भने, जनविश्वास पनि त्यत्तिकै तीव्रताका साथ घट्नेछ।

अन्ततः, सरकारको मूल्यांकन अनुहारले होइन, कामले हुनेछ। प्रारम्भिक संकेतहरू उत्साहजनक नदेखिए पनि सुधारको अवसर अझै बाँकी छ। नेतृत्वले समयमै आत्ममूल्यांकन गर्दै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र जनताको विश्वास जोगिन सक्छ।

नत्र, इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ—उत्साहका साथ सुरु भएको यात्रा, निराशामा टुंगिने। अनि फेरि उही आवाज सुनिन सक्छ— “हात्ती आयो… फुस्सा।”

Facebook Comments Box