सिंहदरबार प्रवेशमा वकिललाई गेट पास अनिवार्य, बारको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार प्रवेशसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै अब कानुन व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘गेट पास’ लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध प्रवेश पाउँदै आएका वकिलहरूका लागि नयाँ प्रावधान ल्याइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार अब सिंहदरबार प्रवेश गर्न ‘नागरिक एप’मार्फत गेट पास लिनुपर्नेछ। सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतमा बहस पैरवी गर्न जाने कानुन व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भएका छन्।

प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै वकिलहरूले अनिवार्य रूपमा डिजिटल गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। अन्य मन्त्रालय वा निकायमा काम परेमा सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गर्न पनि सूचनामार्फत भनिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वकिलहरूको पेशागत काममा अवरोध सिर्जना हुने बताएका छन्। उनले बारको तर्फबाट कानुन मन्त्री, कानुन सचिव, गृहसचिव तथा महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराइएको र सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि तत्कालीन एमाले नेता तथा बारका पूर्वमहासचिव स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रकै आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरेका थिए। लामो समयदेखि चलिआएको उक्त अभ्यासमा वर्तमान सरकारले रोक लगाएपछि कानुन व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

सरकारको तर्क सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने भए पनि सरोकारवालाहरूले यसलाई पेशागत स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्। अब यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।

Facebook Comments Box