प्रहरीभित्रको सडाँध सफा नगरेसम्म सुशासन सम्भव छैन

मधेश प्रदेश प्रहरीभित्र पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएको घटनाले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ। संगठनभित्रै जरा गाडेर बसेको विकृति, अपराधी सञ्जालसँगको साँठगाँठ, र स्वार्थका लागि संस्थालाई नै बन्धक बनाउने प्रवृत्ति। बरिष्ठ सई सागर शम्सेर राणामाथि लागेको आरोप र त्यसपछि भएको निलम्बन तथा विभागीय कारवाही केवल एउटा व्यक्तिको विषय होइन; यो सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रभित्र लुकेको रोगको संकेत हो।

तस्करसँग मिलेर बनावटी अडियो तयार गर्ने, संगठन र उच्च अधिकृतलाई बदनाम गर्ने, अनि त्यसैको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने आरोप यदि सत्य हो भने, यो केवल अनुशासनहीनता होइन—यो राज्यको सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो। प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थाभित्र बसेर अपराधीसँग हातेमालो गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन।

झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, यस्तो गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देखिन्छ। फोन संवाद बनाउनेदेखि त्यसलाई सार्वजनिक गरेर नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयाससम्मले स्पष्ट पार्छ—यो व्यक्तिगत विचलन होइन, यो संगठित गिरोह मानसिकताको परिणाम हो। यदि यस्ता तत्वहरू समयमै नियन्त्रणमा नलिइए, प्रहरी संगठन नै अविश्वसनीय बन्दै जान्छ।

डिआईजी गोविन्द थपलियाले लिएको कडा अडान सराहनीय छ, तर यो पर्याप्त भने होइन। १८७ जना प्रहरीमाथि कारवाही भएको तथ्यले समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। प्रश्न उठ्छ—यति ठूलो सङ्ख्यामा कारवाही हुनुपर्ने अवस्था किन आयो? के विगतमा राजनीतिक संरक्षण, बिचौलियापन र आन्तरिक मिलेमतोले यस्ता प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको होइन?

अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको—सत्य उजागर गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि धम्की दिने दुस्साहस। जनरक्षा मिडियाका सम्पादकलाई ‘ठिक पार्ने’ भन्ने धम्कीपूर्ण सन्देश पठाइनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खुला चुनौती हो। यस्तो व्यवहारले केवल व्यक्ति होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कमजोर बनाउँछ।

आज आवश्यकता ‘क्लिन-अप अपरेशन’को नाममा देखावटी कारवाही होइन, गहिरो संरचनात्मक सुधारको हो। तस्करी, बिचौलिया र राजनीतिक संरक्षणको त्रिकोणीय गठजोड नटुटेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन्। केवल सरुवा, निलम्बन वा अस्थायी कारवाहीले समस्या समाधान हुँदैन—जबसम्म दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइँदैन र इमानदारलाई संरक्षण दिइँदैन।

प्रहरी संगठनभित्रको ‘क्रिमिनल नेटवर्क’ तोड्ने हो भने आधा-अधूरो कदमले काम गर्दैन। कठोर निर्णय, निष्पक्ष अनुसन्धान र शून्य सहनशीलताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अनिवार्य छ। अहिलेको कारवाहीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ—संगठनलाई साँच्चिकै सफा बनाउने अवसर।

यदि यो अवसर पनि गुमाइयो भने, प्रहरीप्रतिको जनविश्वास केवल कमजोर होइन—पूर्णरूपमा ध्वस्त हुनेछ। र, जब सुरक्षा निकायप्रति नै विश्वास रहँदैन, तब राज्यको आधारशिला नै हल्लिन्छ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—के हामी सडाँधसँग सम्झौता गर्छौं, वा त्यसलाई जरैदेखि उखेल्ने साहस देखाउँछौं?

Facebook Comments Box