स्मार्ट टेलिकम घोटाला : अर्बौं सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा एनसेल र बैंकिङ नेतृत्वमाथि छानबिन

काठमाडौं । तीन वर्षअघि नै बन्द भई सरकारको स्वामित्वमा गएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अनियमिततामा निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्ति र बैंकिङ नेतृत्वसमेत जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेपछि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हिनामिनाको प्रकरण थप गम्भीर बनेको हो। अनुसन्धानको दायरामा एनसेलसँग जोडिएका व्यवसायी शतिशलाल आचार्य र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसमेत तानिएका छन्।

सीआईबीका अनुसार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आशंकामा जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गराउने प्रक्रियामा नै योजनाबद्ध मिलेमतोको संकेत देखिएको छ।

लाइसेन्स खारेजपछि पनि सम्पत्ति ‘हस्तान्तरण’

स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि २०८० वैशाख ३ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो। कानुनअनुसार त्यसपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जानुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, त्यही सम्पत्तिलाई बैंकमार्फत लिलामी गरेर निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको भेटिएको छ। एनआईएमबीले कर्जा असुलीको नाममा करिब चार महिनाअघि सम्पत्ति लिलाम गरी एनसेल आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो।

एउटै समूहको ‘चक्र’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार लिलामी प्रक्रिया सामान्य नभई पूर्वनियोजित देखिएको छ। अझ रोचक पक्ष के छ भने लिलाममा परेको सम्पत्ति खरिद गर्ने एनसेलसँग जोडिएका आचार्य स्वयं स्मार्ट टेलिकमकै पूर्वसञ्चालक थिए।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ऋणी कम्पनीले आफैं सम्पत्ति लिलाम गरिदिन बैंकलाई निवेदन दिनु अत्यन्तै असामान्य अभ्यास हो, जसले प्रकरणलाई थप शंकास्पद बनाएको छ।

बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बन्द वा निष्क्रिय कम्पनीको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एनआईएमबीले यस्तो व्यवस्था नगरी उल्टै सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्न बाँकी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत लिलामी भएको तथ्यले नियामक निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

उच्च तहसम्म ‘सेटिङ’ को आशंका

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका केही पदाधिकारी, बैंकिङ नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्वमाथि समेत निष्क्रिय भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ।

अबको प्रश्न : कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रकरणमा संलग्न भनिएका मुख्य व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढ्छ कि हुँदैन भन्ने अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ। आचार्य विदेशमा रहेको बताइए पनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ।

सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रकरण पुनः सक्रिय रूपमा अनुसन्धानमा आएको हो। अब सीआईबीले उच्च तहसम्म पुगेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ।

Facebook Comments Box