“मालपोत अब गाउँमै!” जग्गा सेवामा ऐतिहासिक फेरबदल, स्थानीय तहमै सेवा सुरु हुने बाटो खुल्यो

काठमाडौं — वर्षौँदेखि झन्झट, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभावका कारण आलोचित रहँदै आएको मालपोत प्रणालीमा अब ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन सुरु भएको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गर्दै जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सेवा प्रवाहमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ।

अब सर्वसाधारणले सामान्य कामका लागि अनिवार्य रूपमा जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुने देखिएको छ। संशोधित ऐनमा थपिएको दफा ८ (ग) अनुसार स्थानीय तहलाई लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल–खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा फुकुवाजस्ता महत्वपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

यसअघि यस्ता सेवाहरू जिल्ला केन्द्रित हुँदा सेवाग्राहीले दिनौँ लाइन बस्नुपर्ने, जटिल प्रक्रिया झेल्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता समस्या घटाउँदै सेवा सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले स्थानीय तहमा ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी आधारसमेत तयार गरेको छ। सम्बन्धित पालिकाहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गरी आफ्नै क्षेत्रबाट सेवा दिन सक्नेछन् भने सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले निर्देशिका मार्फत तय गर्ने तयारी गरेको छ।

संस्थागत रूपमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब ‘मालपोत कार्यालय’ लाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ र ‘मालपोत अधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ नामकरण गरिएको छ। सरकारका अनुसार यो परिवर्तन केवल नाममा सीमित नभई सेवा प्रवाहको शैली र सोचमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका २०७ पालिकाले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालनमा चासो देखाइसकेका छन्। पोखरा, भरतपुर, धरान, घोराही र धनगढी लगायतका ठूला स्थानीय तहले प्रारम्भिक तयारीसमेत सुरु गरिसकेका छन्।

सेवा हस्तान्तरण भने एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा गरिनेछ। सेवाग्राहीको चाप बढी रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः सेवा स्थानीय तहमा सारिनेछ। आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र तालिमको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने योजना छ।

नेपालमा भूमि प्रशासन सेवा लामो समयदेखि केन्द्रीकृत रहँदै आएको थियो। ग्रामीण भेगका नागरिकले सानो कामका लागि समेत टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता, प्रक्रिया जटिलता र पारदर्शिताको अभावले सेवा प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनपछि पनि यस क्षेत्रमा ठोस सुधार हुन नसकेको अवस्थामा आएको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाबाट स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुने, समय र खर्च दुवै बचत हुने तथा बिचौलियामाथिको निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनमा चुनौती पनि कम छैनन्। धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको अभाव, सुरक्षित डाटा व्यवस्थापन, र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल प्रणालीको एकीकरण, कर्मचारीको दक्षता विकास र कडा निगरानी संयन्त्र बिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ। अन्यथा, पुराना समस्या नयाँ स्वरूपमा दोहोरिने जोखिम रहन्छ।

सर्वसाधारण भने यो निर्णयप्रति आशावादी देखिएका छन्। “सानो कामका लागि दिनौँ धाउनुपर्थ्यो, अब आफ्नै पालिकाबाट सेवा पाइने भयो भने ठूलो राहत हुनेछ,” भन्ने प्रतिक्रिया धेरैको छ।

समग्रमा, ‘मालपोत अब गाउँमै’ भन्ने नारासँगै आएको यो सुधारले भूमि प्रशासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा ठोस आधार तयार गरेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले सेवा छरितो बनाउने मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box