सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरी—प्रश्न प्रणालीगत हो, व्यक्तिक होइन

अमेरिका, रुस, चीन, भारत, बेलायतलगायत विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा सरकार प्रमुखहरूले सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायबाट नियमित रूपमा ब्रीफिङ लिने अभ्यास सामान्य मानिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सम्भावित जोखिमबारे निरन्तर सूचना आदान–प्रदान ती देशहरूको शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

राज्य सञ्चालन केवल राजनीतिक भाषण, प्रशासनिक निर्णय वा कूटनीतिक गतिविधिमा सीमित हुँदैन। यसको मूल आधार समयमै प्राप्त हुने सूचना, त्यसको गहिरो विश्लेषण र त्यसअनुसार गरिने निर्णय हो। यही कारणले विकसित लोकतन्त्रदेखि शक्तिशाली एकदलीय प्रणालीसम्म सुरक्षा निकाय र सरकार प्रमुखबीचको संरचित समन्वयलाई उच्च महत्व दिइन्छ।

तर नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा यो समन्वयबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

देशको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति–व्यवस्था र राष्ट्रिय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गृह मन्त्रालय लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुख आफैंले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।

तर व्यवहारमा त्यो अपेक्षाअनुसार नियमित सुरक्षा समीक्षा, उच्चस्तरीय समन्वय र रणनीतिक निर्देशन सुदृढ रूपमा देखिन नसकेको भन्दै विभिन्न वृत्तमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निकायहरूले दैनिक रूपमा संकलन गर्ने सूचना सरकार सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्। ती सूचनाको विश्लेषण र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। यही कारणले सुरक्षा निकाय र कार्यकारी नेतृत्वबीचको प्रत्यक्ष, नियमित र संस्थागत संवादलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिन्छ।

नेपालमा पनि सुरक्षा ब्रीफिङ र उच्चस्तरीय समीक्षा केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई शासन सञ्चालनको अनिवार्य आवश्यकता हो। संसद्भित्र र बाहिर विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने प्रतिक्रिया, संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा तथा जनस्तरको मनोविज्ञान जस्ता विषयमा समयमै मूल्यांकन हुन आवश्यक हुन्छ।

तर यदि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सरकार प्रमुखसम्म पहुँच सीमित छ, नियमित समीक्षा कमजोर छ वा निर्णय–प्रक्रियामा सूचनाको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन भने त्यसले शासन प्रणालीको समन्वयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ।

यस सन्दर्भमा प्रश्न केवल सुरक्षा निकायले कति काम गरे वा गरेनन् भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न भनेको प्राप्त सूचनालाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने हो। सूचना संकलन र राजनीतिक निर्णयबीचको दूरी बढ्दै जानु कुनै पनि राज्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी हुँदैन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुरक्षा निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ भन्ने मान्यता आधारभूत हो। तर त्यसको अर्थ सरकार प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रसँग टाढा रहनुपर्छ भन्ने होइन। बरु, व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबीचको सन्तुलित, संस्थागत र नियमित संवाद नै प्रभावकारी शासनको आधार हो।

नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्ति, संसद्भित्रको अवरोध, दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास र सार्वजनिक बहसहरूले राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्रसँगको प्रभावकारी समन्वय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

किनकि कुनै पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिले समाजमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया वा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायहरूको हो। तर त्यसको आधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ।

यसैले आज उठिरहेको बहस व्यक्तिकेन्द्रित नभई प्रणालीगत हुन आवश्यक छ। प्रश्न कुनै पदाधिकारीको उपस्थितिको मात्र होइन, बरु राज्यका संवेदनशील निकायहरूबीचको संस्थागत समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने हो।

विश्वका विभिन्न देशहरूले अपनाउँदै आएको अभ्यासले देखाउँछ—नियमित सुरक्षा ब्रीफिङ, प्रत्यक्ष संवाद र सूचनामा आधारित निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी शासनका आधार हुन्। नेपालले पनि आफ्नो संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउन यस्ता अभ्यासलाई अझ व्यवस्थित र नियमित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग हुनु आफैंमा शक्ति होइन, जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सीमित हुँदैन; बरु राज्यका संवेदनशील सूचनालाई सुन्ने, विश्लेषण गर्ने र समयमै निर्णयमार्फत देशलाई सुरक्षित दिशातर्फ लैजाने दायित्व पनि त्यसैसँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न सरल तर गम्भीर छ—राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले दिएको सूचना राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी रूपमा समावेश भइरहेको छ, र त्यो समन्वय किन अपेक्षित स्तरमा देखिँदैन?

Facebook Comments Box