३० अर्ब नतिरी यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको खेल : राज्यकोषमाथि फेरि सेटिङको आशंका

काठमाडौँ । व्यावसायिक रूपमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको बक्यौता चुक्ता नगरी दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने प्रयास थालेको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यूटीएलले राज्यलाई रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा ठूलो रकम बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी र सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। कम्पनीको बक्यौता करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको दाबी गरिएको छ।

२०७३ भदौ २० मा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको यूटीएलले अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार १२ महिनाभित्र जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। तर, उक्त प्रतिबद्धता पूरा नगरी कम्पनी लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा निष्क्रिय रहँदा पनि उसले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जका बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी स्रोत ओगटिरहनुले नियामकीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

लाइसेन्सको म्याद आगामी १९ भदौमा सकिन लाग्दा यूटीएलले विगतको सम्पूर्ण दायित्व तत्काल चुक्ता गर्नुको सट्टा विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा नियामक निकायले कडा वित्तीय, प्राविधिक र कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राज्यको पैसा अड्काएको पुरानो नजिर

यूटीएलसँग जोडिएको विवाद नयाँ भने होइन। मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबर परियोजनामा टेलिइन्फ्रा जेभीमार्फत राज्यबाट करिब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर काम अघि नबढाएको विषय पनि यसअघि विवादमा आएको थियो। लामो समयसम्म परियोजना अलपत्र परेपछि अदालतको आदेशपछि मात्रै करिब ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत जफत भएको थियो।

राज्यसँगको आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको विगतको विवाद समाधान नभइसकेको अवस्थामा पुनः रणनीतिक दूरसञ्चार स्रोतमा पहुँच दिने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजिनु स्वाभाविक रूपमा शंकाको घेरामा परेको छ।

पहुँच र प्रभावको आशंका

यूटीएलमा भारतीय साझेदारहरूको सक्रियता कमजोर बनेपछि नेपाल भेन्चर्समार्फत २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका राजबहादुर सिंहको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ हुन्।

तर, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा निर्णय प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित निकायले तथ्य, निर्णय प्रक्रिया र संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न भने यति हो—राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको कम्पनीलाई सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा किन दिने?

‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणबिनै लाइसेन्स दिन मिल्छ?

अझ गम्भीर विषय यूटीएलसँग जोडिएका लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापन पक्षको वित्तीय र प्राविधिक क्षमताको परीक्षण हो। सुमेरु सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिसमक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरूसहित सम्बन्धित लगानीकर्ताको वित्तीय हैसियत, विगतको दायित्व र प्राविधिक क्षमता परीक्षण नगरी दूरसञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पुनः अनुमति दिन खोजिए त्यसले नियामकीय निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

दूरसञ्चार लाइसेन्स केवल निजी कम्पनीको व्यावसायिक अधिकार होइन। यससँग राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी, राज्यको सम्पत्ति र सार्वजनिक स्रोत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता राखेको कम्पनीलाई केवल भविष्यमा तिर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अधिकार निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट कानुनी आधार देखाउनुपर्ने हुन्छ।

नवीकरण भए ‘नजिर’ के बन्छ?

यदि यूटीएलले विगतको ठूलो दायित्व चुक्ता नगरी किस्ताबन्दीको प्रस्तावकै आधारमा लाइसेन्स नवीकरण पायो भने त्यसले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीका लागि समेत गलत नजिर स्थापित गर्न सक्ने चिन्ता छ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, सेवा सञ्चालन नगर्ने तर फ्रिक्वेन्सी भने कब्जा गरिरहने प्रवृत्तिलाई नियमनकारी निकायले प्रोत्साहन गरेको देखिए त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोष र दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा पर्नेछ।

त्यसैले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक, पारिवारिक वा व्यावसायिक पहुँचभन्दा माथि उठेर कानुन, राज्यको हित र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरिएको कम्पनीलाई पुरानो हिसाब–किताब टुंग्याउनुअघि नै नयाँ अवसर दिन खोजिएको हो भने त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अन्यथा, यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको अर्को ‘सेटिङ काण्ड’ बन्ने जोखिम रहन्छ।

Facebook Comments Box