सरकारको उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म स्रोत सुनिश्चित

काठमाडौं । चीनको तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न सरकारसँग स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद् व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोतसँगै बाह्य सहयोगसमेत सुनिश्चित हुँदै गएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सरकारले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै समग्र योजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त सहयोग विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ ¥यापिड रेस्पोन्स’ सुविधामार्फत जुटाउने तयारी गरिएको बताइएको छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पनि अघि बढाइरहेको देखाउँछ।
सरकारले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकता तथा क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा थप रकम जुटाउने रणनीति लिएको छ। अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ र विपद्को आवश्यकताअनुसार स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
उपलब्ध रकमबाट तत्काल उद्धार, राहत, घाइतेको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा खर्च गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ।
तर विपद्बाट भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन अझै जारी रहेकाले उपलब्ध स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। तत्कालीन राहतमा रकम खर्च गर्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई आधार बनाएर यसपटकको पुनर्निर्माण पनि वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यमा आधारित बनाउने बताएका छन्। अहिलेको विपत्ति भूकम्पभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले नदी प्रणाली, जलाधार क्षेत्र, भूगोल, हिमताल, बाढीको बहाव तथा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको समेत अध्ययन गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्का कारण भत्किएका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने सरकारको निष्कर्ष छ। भविष्यमा यस्तै विपत्ति दोहोरिँदा पुनः क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० वटा बैंकमा खाता खोलेर आवश्यक समन्वय मिलाएको जनाएको छ। तत्काल आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत तथा अन्य व्यवस्थापनका काममा उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार अहिले उपलब्ध रकम परिचालनसँगै आवश्यकताअनुसार थप स्रोत जुटाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ। यसले सरकार तत्कालको संकट व्यवस्थापनमा नगद प्रवाहको समस्या आउन नदिने तयारीमा रहेको संकेत गर्छ।
तर ठूलो रकम उपलब्ध हुँदैमा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। रकम कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च हुन्छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्का बेला खरिद प्रक्रिया, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु सरकारका लागि अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको चुनौतीसमेत थपेको छ। घरबार गुमाएका नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, व्यापार–व्यवसायको पुनःसञ्चालन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ठूलो रकम आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैले अहिले सुनिश्चित गरिएको स्रोतलाई केवल राहत वितरणमा खर्च गरेर सक्नेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा भविष्यमा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा समेत केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय संकटका बेला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक संकेत हो। तर त्यसलाई उद्धार र राहतको प्रारम्भिक चरणमा मात्र सीमित नराखी पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सके मात्रै संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
सरकारसँग अहिले स्रोत जुटाउने प्रतिबद्धता छ। अब ती स्रोतलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले परिचालन गर्ने क्षमता देखाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण केवल भत्किएका संरचना बनाउने अभियान नभई भविष्यका विपत्तिबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने राष्ट्रिय परियोजना बन्नुपर्नेछ।