कर्तव्यनिष्ठ आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि निराधार प्रहार अस्वीकार्य, प्रहरी नेतृत्वको प्रतिष्ठामाथि खेलवाड बन्द होस्

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व केवल एउटा पद होइन, राज्यको कानुनी शासन, नागरिकको सुरक्षा र संगठनको गरिमासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर निराधार आरोप लगाउनु निन्दनीय र खेदजनक छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र जवाफदेही बनाउने अधिकार सबैलाई छ। तर आलोचनाको नाममा तथ्यहीन आरोप लगाउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने र प्रहरी नेतृत्वको मनोबल गिराउने प्रयासलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन।

आईजीपी दानबहादुर कार्की आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, शालीन व्यवहार र कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने प्रहरी नेतृत्व हुन्। प्रहरी सेवामा लामो समय बिताउँदै विभिन्न जिम्मेवारी र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गरेका कार्कीले राज्यको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएका छन्। पदको गरिमा कायम राख्दै नागरिकसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, संगठनको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने नेतृत्वको संरक्षण गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिको अन्धसमर्थन गर्नु होइन, संस्थागत मर्यादा र विधिको शासनको पक्षमा उभिनु हो।

दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने, सामाजिक सञ्जालमा एकपक्षीय प्रचार गर्ने र तथ्य प्रमाणित हुनुअघि नै कसैलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। प्रहरी नेतृत्वजस्तो संवेदनशील संस्थाको प्रमुखलाई समेत व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक स्वार्थको निशाना बनाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, समग्र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ। आरोप लगाउनु सजिलो छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।

आईजीपी कार्कीमाथि कसैले कुनै आरोप लगाएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आरोपमा सत्यता छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आरोप झुटो छ भने त्यसबाट सिर्जना भएको भ्रम चिर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही नै कानुनी शासनको मर्म हो। न पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि हुने छुट पाउँछ, न कसैलाई व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा बदनाम गर्ने छुट हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ र न्यायको मापदण्ड पनि सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।

कार्कीको नेतृत्वलाई कमजोर देखाउने वा प्रहरी संगठनभित्र अन्योल सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कुनै आरोप प्रचार गरिएको हो भने त्यसको जवाफ भावनात्मक प्रतिवादबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनबाट दिनुपर्छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ, तर प्रश्न उठेको भरमा निष्कर्ष निकाल्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हुन्छ। आरोपलाई नै फैसला ठान्ने प्रवृत्तिले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।

प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ। अपराध नियन्त्रण, शान्ति–सुरक्षा, नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीले अनेक दबाब र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत आक्षेप र प्रचारको घेरामा पार्ने प्रवृत्तिले संगठनको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेले पनि आफ्नो दाबीको विश्वसनीयता र त्यसको सार्वजनिक प्रभावप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।

आईजीपी कार्कीले पनि आफ्नो नेतृत्वको वास्तविक शक्ति निष्पक्षता, पारदर्शिता, व्यावसायिकता र परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। कुनै पनि आरोपको जवाफ पदको प्रभाव देखाएर होइन, कानुनी प्रक्रिया र कार्यसम्पादनबाट दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ र बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै नागरिकको विश्वास जित्नु नै नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। नेतृत्वको प्रशंसा गर्दा पनि तथ्यको आधार हुनुपर्छ र आलोचना गर्दा पनि प्रमाणको आधार अनिवार्य हुनुपर्छ।

हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ—प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर प्रमाणबिना चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन। अनुसन्धानको माग गर्न पाइन्छ, तर अनुसन्धानअघि नै दोषी ठहर गर्न पाइँदैन। असहमति राख्न पाइन्छ, तर व्यक्तिगत प्रतिशोधलाई सार्वजनिक अभियानको रूप दिएर कसैको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्नु जिम्मेवार व्यवहार होइन।

अतः आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि लगाइने कुनै पनि आरोपलाई तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको कसीमा जाँचिनुपर्छ। निराधार आरोपको भरमा प्रहरी नेतृत्वको प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ। त्यस्तै, नेतृत्वले पनि आफ्नो आचरण र कार्यसम्पादनबाट आफूलाई उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

व्यक्तिभन्दा माथि विधि, पूर्वाग्रहभन्दा माथि प्रमाण र प्रचारभन्दा माथि सत्य स्थापित हुनु आजको आवश्यकता हो। कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी नेतृत्वलाई आधारहीन आरोपको सिकार बनाउनु न न्यायको हितमा छ, न प्रहरी संगठनको हितमा, न लोकतान्त्रिक समाजको हितमा।

Facebook Comments Box