प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक छायाँ : आईजीपी दान कार्कीलाई घेर्ने खेल केका लागि ?

नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन, न त कुनै नेता वा शक्तिकेन्द्रको निजी सुरक्षा दस्ता हो। यो राज्यको सुरक्षा निकाय हो, जसको नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिशोध र संस्थाभित्रको शक्ति संघर्षबाट मुक्त हुनुपर्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको चर्चा र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा भइरहेका चलखेलले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ– प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तान्नुको वास्तविक उद्देश्य के हो ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका बिट, कार्यालय र संरचनाहरू आगजनीबाट ध्वस्त भए। प्रहरीको इतिहास, सम्पदा र संस्थागत पहिचानमाथि भएको प्रहारले संगठनभित्र गहिरो पीडा सिर्जना गर्‍यो। त्यही पीडालाई अभिव्यक्त गर्दै आईजीपी कार्कीले ‘आमा म त खरानीबाट उठेर आएँ’ बोलको गीत लेखे। प्रहरी संगठनले भोगेको क्षति र पुनः उठ्ने संकल्पलाई गीतमार्फत अभिव्यक्त गर्नु आफैंमा एउटा भावनात्मक अभिव्यक्ति थियो। तर उक्त गीत सार्वजनिक नगर्न दबाब र धम्की आएको दाबी सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। एउटा प्रहरी प्रमुखले आफ्नै संगठनको पीडा अभिव्यक्त गर्नसमेत दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?

कार्कीमाथि देखिएको दबाबलाई केवल एउटा गीतको विवादमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा, राजनीतिक वृत्तमा हुने टिप्पणी, संगठनभित्रका असन्तुष्टि र विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका स्वार्थका विषय एकैसाथ सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी सबै घटनाबीच वास्तविक सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुरा अनुसन्धान र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने विषय हो। तर प्रहरी नेतृत्वलाई निरन्तर विवादको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिले संगठनको मनोबल र कमान्ड प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमालाई लिएर उठेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने र आवश्यक परे कानुनअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यसँग छ। तर अधिकार हुनु र त्यसको प्रयोग मनपरी ढंगले गर्नु एउटै कुरा होइन। नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कानुनी आधार, स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा समूहको असन्तुष्टि, राजनीतिक समीकरण अथवा शक्ति केन्द्रको दबाबलाई आधार बनाएर प्रहरी नेतृत्वमाथि निर्णय थोपरिन्छ भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक चरित्रमै चोट पुर्‍याउँछ।

प्रहरी संगठनभित्र पनि प्रश्न उठाउनैपर्छ। नेतृत्वसँग असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ। तर असहमति संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यक्त हुनुपर्छ, पर्दापछाडिको चलखेल र राजनीतिक पहुँचमार्फत होइन। नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने जोसुकैले आफ्नो योग्यता, कार्यसम्पादन र संस्थागत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर प्रहरीको नेतृत्व प्राप्त गर्ने बाटो राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको ढोका चहार्ने, विवाद सिर्जना गर्ने र वर्तमान नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने अभ्यास बन्नु हुँदैन।

यस प्रकरणसँग जोडेर विभिन्न व्यक्ति, समूह, पुराना विवाद, आर्थिक कारोबार, हुन्डी तथा विदेशमा रकम लेनदेन भएको भन्ने दाबीसम्म सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। तर चर्चा र प्रमाण एउटै होइनन्। कसैको नाम जोड्दैमा आरोप पुष्टि हुँदैन। त्यस्ता विषयमा तथ्य छन् भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। प्रमाणबिनाका आरोपलाई राजनीतिक हतियार बनाउने र त्यसकै आधारमा संस्थागत निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै खतरनाक छ।

अर्कोतर्फ, आईजीपी कार्की पनि आलोचनाभन्दा माथि छन भन्ने होइन । प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यसम्पादन, निर्णय, संगठनभित्रको सुशासन र प्रहरीको जवाफदेहिताबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नाममा नेतृत्वको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। प्रहरीको स्वायत्तता भनेको नेतृत्वको निरंकुशता होइन; यो कानुनको अधीनमा रहेर व्यावसायिक ढंगले काम गर्न पाउने संस्थागत अधिकार हो।

त्यसैले अहिलेको बहस दानबहादुर कार्कीलाई पदमा राख्ने कि हटाउने भन्ने व्यक्तिगत पक्षधरता होइन। बहस प्रहरीको नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ, कसरी सञ्चालन हुन्छ र कसको स्वार्थमा निर्णय हुन्छ भन्ने हो। आज एउटा आईजीपीमाथि दबाब सिर्जना गरेर नेतृत्व परिवर्तनको वातावरण बनाइयो भने भोलि अर्को आईजीपीले पनि यही नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि प्रहरीको कमान्ड राजनीतिक शक्तिको फेरबदलसँगै बदलिने परम्परा स्थापित हुन सक्छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर संस्थागत चुनौती हुनेछ।

सरकारले पनि यस विषयमा मौनता वा अस्पष्टताबाट होइन, स्पष्ट जवाफबाट अघि बढ्नुपर्छ। आईजीपीमाथि दबाब छ भने त्यसको प्रकृति के हो ? नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा किन भइरहेको छ ? कुनै कानुनी वा प्रशासनिक आधार छ भने त्यो के हो ? प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि छ भने त्यसको संस्थागत समाधान के हो ? यी प्रश्नको जवाफ अनुमान र हल्लाले होइन, तथ्य र पारदर्शिताले दिनुपर्छ।

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। तर यो कुनै राजनीतिक नेतृत्वको प्रयोगशाला पनि बन्नु हुँदैन। प्रहरी प्रमुखको कुर्सीमा को बस्छ भन्नेभन्दा पनि त्यो कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले कानुन, संविधान र संस्थागत मर्यादाअनुसार काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

अन्ततः प्रहरी नेतृत्वमाथिको दबाबको वास्तविकता छानबिन र प्रमाणबाट बाहिर आउनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थ छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ, संस्थागत चलखेल छ भने त्यसको जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ र नेतृत्वबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ। न त राजनीतिक दबाबमा नेतृत्व हटाइनु उचित हुन्छ, न त नेतृत्वलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु।

प्रहरीको शक्ति उसको वर्दी, हतियार र पदमा मात्र हुँदैन; उसको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जनविश्वासमा हुन्छ। खरानीबाट उठेको प्रहरी संगठनलाई फेरि राजनीतिक स्वार्थको आगोमा धकेल्ने काम कसैले नगरोस्। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर कसैको शक्ति बढ्दैन, बरु राज्यको सुरक्षा प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कानुनले चलाउने कि शक्तिकेन्द्रले ?

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

पत्रकारको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्छौँ : आईजीपी कार्की

गम्भीर आरोपको घेरामा खगेन्द्र सुनार :बालेन सरकारको सुशासनको नारा टाँइटाँइ फिस ,छानबिन र कारबाहीमाथि प्रश्न

प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट र अस्पताल तोडफोडदेखि अवैध असुलीसम्मका आरोप; गुण्डा नाइकेसँगको सम्बन्ध र राजदूत बन्ने लबिङले विवादमा खगेन्द्र सुनार!

समाज

थप सामाग्री

• 

  प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक छायाँ : आईजीपी दान कार्कीलाई घेर्ने खेल केका लागि ?

• 

  अनेसास नेपाल च्याप्टरको सल्लाहकार समिति गठन, साहित्यकार शान्ति रिसाल महिला समिति संयोजकमा चयन

• 

  आज कार्तिक १५ गते आइतबारको राशिफल : मेषदेखि मीनसम्मका १२ राशिको भविष्यफल

• 

  पत्रकारको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्छौँ : आईजीपी कार्की

• 

  प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध : केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्ले

सल्यानमा जीप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, सात जना घाइते

१ दिन अगाडि

2.3kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter सल्यान । सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ…

पत्रकार पक्राउमा सरकारकै दुईथरी बोली, प्रहरी र प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबीमै विरोधाभास !

१ दिन अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षकलाई पंगु बनाउने दाउमा कुमार वेन

२ दिन अगाडि

आईजीपी कार्कीको समर्थनमा प्रहरी नेतृत्व एकजुट, प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक भेट्ने प्रस्तावले पीसीसी बैठकमा तरंग

२ दिन अगाडि