३३औं आईजीपीका लागि संघर्ष : कार्की र केसीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले छिट्टै नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङको कार्यकाल समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा ३३औं आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। खापुङ कात्तिक २७ गते अवकाश लिनुहुँदैछन्, त्यसपछि नियुक्त हुने नयाँ आईजीपीले झन्डै साढे दुई वर्षसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्।

चार जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ —
दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाह।
बरिष्ठता र योग्यता दुवै हिसाबले कार्की पहिलो नम्बरमा छन् भने केसी दोस्रो बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्। अधिकारी र शाह भने पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा प्रतिस्पर्धाबाट क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्।

राजनीतिक समीकरणले बढायो प्रतिस्पर्धा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रहँदा कार्की, अधिकारी र शाहबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले सरकार परिवर्तनसँगै समीकरण उल्टिएको छ।
अब प्रतिस्पर्धा दानबहादुर कार्की र मनोज केसीबीच सीमित भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

बरिष्ठताको आधारमा कार्की सहज उम्मेदवार देखिए पनि उनविरुद्ध संगठनकै एउटा समूह सक्रिय भएको छ।
२४ भदौको आन्दोलनको समयमा “कमाण्ड कमजोर भएको” आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध बदनाम गर्ने प्रयासहरू भइरहेको बताइन्छ। सोही क्रममा रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्न सहयोग गरेको आरोपसहित जाँचबुझ आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ, जुन केही प्रहरी अधिकारीकै सक्रियतामा भएको बताइन्छ।

केसीको पृष्ठभूमि र चुनौती

अर्का दाबेदार डा. मनोज केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट चर्चामा आएका हुन्। हाल उनी **केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)**का प्रमुख छन्।
केसीलाई “सक्षम र इमानदार अधिकृत” भन्दै एक समूहले वरियता मिचेर भए पनि बढुवा गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेको छ।

तर, केसीका लागि कानुनी तगारो पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदा भएको नवराज सिलवाल प्रकरणमा उनको इजलासले बरियता मिच्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको थियो।
सो फैसला अहिले उल्ट्याउन गाह्रो पर्ने भएकाले केसीको दाबीमा कानुनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ, जसले दानबहादुर कार्कीलाई सहजता दिलाउने विश्लेषण छ।

अन्य प्रतिस्पर्धी र राजनीतिक जोडघटाउ

दोस्रो नम्बरका राजन अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिन्छन्। तर, कमाण्ड क्षमता कमजोर भएको मूल्यांकनका कारण उनको सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
त्यस्तै, सिद्धिबिक्रम शाह पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकटता राख्ने अधिकृत हुन्। वर्तमान सत्ता समीकरणमा उनी पनि प्रतिस्पर्धाबाट पछि परेका छन्।

यसबीच, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र एआईजी दानबहादुर कार्की दुवै गुल्मीका स्थायी बासिन्दा हुन्। गृहजिल्लाको सम्बन्धले पनि कार्कीलाई राजनीतिक स्तरमा सहज वातावरण मिल्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अन्ततः

वरिष्ठता, कानुनी पृष्ठभूमि र राजनीतिक समीकरण सबैलाई जोडेर हेर्दा दानबहादुर कार्की र मनोज केसीबीचको प्रतिस्पर्धा अन्तिम चरणमा पुग्ने देखिन्छ।
अन्ततः, सरकारले बरिष्ठता र योग्यताको सन्तुलन कायम गर्न सक्दो निर्णय गरे नयाँ आईजीपी चयनमा संस्थागत विश्वास पुनः स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box