बीबीसीको अनुसन्धानमा खुल्यो जेनजी आन्दोलन गोलीकाण्डको रहस्य: उच्च तहबाटै आएको थियो गोली चलाउने आदेश

काठमाडौँ | BBC ले सार्वजनिक गरेको एक विस्तृत अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले सन् २०२५ को सेप्टेम्बर ८ र ९ मा काठमाडौँमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध युवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक मोडमा पुग्दा १९ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए।
४ हजारभन्दा बढी भिडियो र गोप्य रेडियो लगको विश्लेषण
बीबीसीले प्रदर्शनकारी, पत्रकार र प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त ४ हजारभन्दा बढी भिडियो क्लिप तथा प्रहरीको आन्तरिक रेडियो लगका आधारमा तयार पारेको अनुसन्धानले गोली चलाउने आदेश उच्च तहबाट आएको संकेत गरेको छ।
सेप्टेम्बर ८ को बिहान हजारौँ युवा काठमाडौँको माइतीघर मण्डला मा भेला भएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित ‘युथ्स अगेन्स्ट करप्सन’ नामक अभियान संसद् भवनतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीसँग झडप सुरु भयो। प्रारम्भमा अश्रुग्यास र रबर बुलेट प्रयोग गरिएको भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि दिउँसो १२:४० बजे ‘पिटर वान’ को नामबाट गोली चलाउने आदेश दिइएको रेडियो लगमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार, त्यसपछि संसद् भवन परिसरबाटै आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो।
आदेशको शृंखला र जिम्मेवारीको प्रश्न
बीबीसीले प्राप्त गरेको रेडियो लगमा तत्कालीन आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ बाट बल प्रयोगको आदेश आएको उल्लेख छ। ‘कर्फ्यु लागिसकेको छ, आदेश माग गरी राख्नु नपर्ने, आवश्यक बल प्रयोग गर्ने,’ भन्ने निर्देशन रेडियोमा दिइएको दस्ताबेजमा देखिन्छ।
त्यसपछि अपरेसन इन्चार्ज एसएसपी विश्व अधिकारी (कोडनेम ‘किलो वान’) ले ‘स्पष्ट आदेश भएको छ, सबैले न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्ने’ भनेको उल्लेख छ। तर खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुख छविलाल रिजालले भने आफूहरूले त्यस्तो आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।
केही भिडियोमा प्रहरी अधिकारीहरूले कनिष्ठ कर्मचारीलाई ‘शत्रुलाई जस्तो ताकेर गोली चलाउन’ निर्देशन दिएको आवाज स्पष्ट सुन्न सकिने बीबीसीको दाबी छ। अर्कोतर्फ, तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूले उच्च नेतृत्वले स्पष्ट निर्देशन नदिएको र सेनाले समयमै सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्।
१९ युवा र ३ प्रहरीको ज्यान गयो
गोलीकाण्डमा २७ वर्षीय कमल घिमिरे, २२ वर्षीय रसिक खतिवडा र १७ वर्षीय विद्यार्थी श्रीयम चौलागाईँलगायत १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो। झडप र त्यसपछिको हिंसामा ३ जना प्रहरीसहित कुल २२ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौँ घाइते भए।
घटनापछि सेप्टेम्बर ९ मा आन्दोलन झन् उग्र बन्यो। काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन चर्कियो। संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो। स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो।
दुई दिनको लगातार तनावपछि सेप्टेम्बर ९ को राति नेपाली सेना परिचालन गरिएपछि अवस्था नियन्त्रणमा आएको थियो।
सरकार परिवर्तन, तर न्याय अझै टाढा
घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए। सेप्टेम्बर १२ मा सुशीला कार्की को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको घोषणा गरिएको थियो। तर गोली चलाउने आदेश कसले दियो, जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
मारिएका १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंका परिवारसहित अन्य पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्।
“यो घटनाका दोषी को हुन् भन्ने कुरा ३ करोड नेपालीलाई थाहा छ, तर उनीहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ?” श्रीयमका बुबाको प्रश्न अझै गुञ्जिरहेको छ।
बीबीसीको अनुसन्धानले राज्यको निर्णय प्रक्रिया, बल प्रयोगको मापदण्ड र दण्डहीनताको संस्कृतिमाथि गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। अब प्रश्न छ—के यो रिपोर्टले न्यायिक प्रक्रिया र राजनीतिक उत्तरदायित्वको बाटो खोल्नेछ, वा यो पनि समयसँगै ओझेलमा पर्नेछ?