सट्टाभर्नाको ३७ वर्षे प्रतीक्षा : अब आश्वासन होइन, अधिकार चाहियो

सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दाले ३७ वर्षदेखि एउटै वाचा सुन्दै आएका छन्—“लालपूर्जा दिलाइन्छ।” तर वाचा कहिल्यै कागजमा परिणत भएन। चुनाव आयो, नेता आए, प्रतिबद्धता दोहोरियो, तर परिणाम सधैं अधुरै रह्यो। यसबीच पुस्ता फेरियो, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ।
वि.सं. २०४५ सालमा नेपाल चिया विकास निगम ले चिया बगान विस्तारका क्रममा डाँगीबारी, शान्तिनगरलगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई सारेर सुरक्षित बसोबासको आश्वासन दिएको थियो। बसोबास त भयो, तर स्वामित्वको प्रमाण कहिल्यै आएन। आज ३ हजार २ सय घरधुरी बसोबास गर्ने बस्तीका करिब ७० प्रतिशत मतदाता लालपूर्जाविहीन छन्। कानुनी हैसियतविहीन जीवनले उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा थिचिरहेको छ।
लालपूर्जा नहुँदा बैंक ऋण असम्भवजस्तै छ, घरजग्गा किनबेच कानुनी जोखिममा छ, पूर्वाधार विकास ढिलो हुन्छ, र पुस्तान्तरणमा अन्योल थपिन्छ। नागरिक भएर पनि राज्यको नजरमा ‘अस्थायी’ जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्दा असन्तोष स्वाभाविक हो।
सरकारहरूले विभिन्न नाममा आयोग गठन गरे, निस्सा बाँडे, प्रक्रिया सुरु गरे। पछिल्लो पटक भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत २ सय ३० परिवारले लालपूर्जा पाएका छन्। तर यो उपलब्धि ३ हजार २ सय परिवारको तुलनामा नगण्य हो। बाँकी हजारौं परिवार अझै प्रतीक्षारत छन्। प्रक्रिया अघि बढे पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत जटिलता र समन्वय अभावले काम अधुरै छाड्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
सट्टाभर्ना बस्ती अब केवल स्थानीय मुद्दा होइन; यो देशभर फैलिएको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको प्रतिनिधि प्रश्न हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन अधिकारसहितको आयोग, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, र राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण अपरिहार्य छन्। भूमि अभिलेखको डिजिटल प्रणाली र पारदर्शी प्रक्रिया अब विलम्ब गर्न नहुने सुधार हुन्।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा फेरि आश्वासनको ओइरो लाग्नेछ। तर लोकतन्त्रमा भोट केवल भावनाको होइन, अधिकारको निर्णय हो। सट्टाभर्नाका बासिन्दाले अब लिखित प्रतिबद्धता, स्पष्ट समयसीमा र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी माग्नु आवश्यक छ। नेताहरूले पनि भोट बैंकको राजनीति छाडेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ कदम चाल्नैपर्छ।
तीन दशक लामो प्रतीक्षा अब पर्याप्त भइसकेको छ। सट्टाभर्नालाई फेरि एकपटक आश्वासनको रंगमञ्च बनाउने कि न्यायपूर्ण समाधानको उदाहरण—यो प्रश्न अब नेताहरूका लागि मात्र होइन, राज्यकै विश्वसनीयताका लागि चुनौती बनेको छ।

Facebook Comments Box