

बालेन सरकारका दुई मन्त्रीले गरे काम, अरु सबै बेकाम !
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल अब ९ महिना बाँकी छ । त्यसपछि फेरि सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सँगै भएकोमा जेनजी प्रदर्शनपछि पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको छ ।
प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब १५ महिना छ । त्यसपछि प्रदेशमा पनि चुनाव गराउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई छ । रास्वपाले गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा ल्याएको नतिजा स्थानीय र प्रदेश सभामा ल्याउन सक्ला ? बहसको विषय बनेको छ । रास्वपा सरकारको एक सय दिन पुरा भएको छ । सुशासन, परिवर्तन, जान्नेलाई छान्नेलगायतका नारा लगाएर आएको यो सरकारको काम जनताले देखिसकेका छन् ।
एक सय दिनको अवधिमा खासै स्मरणयोग्य काम हुन सकेन । बालेन सरकारमा काम गर्ने दुई मन्त्री छन् । एक हुन्, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी । मन्त्री रावलले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिइन् । लामो समयदेखि थन्क्याइएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यता, मन्त्री कुमारीले उद्योगहरुले तिर्न आलटाल गरेको बक्यौता बत्तीको लाइन र धारामा पानी काटेर उठाइरहेकी छिन् ।
अरु मन्त्री त कामै छैनन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गका कुरा ठूला छन्, काम छैन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेको छ तर कहिले ? २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गतको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्यो । कानुनतः राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले चाह्यो भने त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङ्ग यसमा गम्भीर देखिएका छैनन् । समितिमा खर्बको सम्पत्ति छ । यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति पैसा आउँछ ? राष्ट्रको हुनुपर्ने सम्पत्तिमा व्यक्तिको मोजमस्ती चलिरहेको छ । सरकारले एकैपटक आठ वटा अध्यादेश ल्यायो । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज गरे ।
तर, त्यसमा संस्था ऐन, २०३८, २०१८ र सामाजिक कल्याणसम्बन्धी संस्था ऐन, २०४९ परेन । देशभरका एनजिओ, बार, उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन, यातायात, निर्माण व्यवसायी, पत्रकार महासंघ यही ऐनमा दर्ता भएको छ । यो ऐनले बेतिथि निम्त्याएको छ । समाजसेवा भन्दै संघसंगठन दर्ता गरेर विदेशी डलर ल्याएर खाने, राजश्व छल्ने, लुट्नेलगायतका काम भइरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीले यहीँ ऐनमा दर्ता गरेर बाटो बेचेर गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । यो ऐनमा दर्ता भएपछि राज्यलाई कर तिर्न पर्दैन । यस ऐनमा दर्ता भएका संघसंगठनले सिण्डिकेट लगाइरहेको अवस्था छ । पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेट, फो स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल एक सय दिनको अवधिमा सिण्डिकेट तोड्ने असफल रहे ।
बालेन सरकारले के कति काम गरेको छ ? कुन मन्त्रीले काम गरिरहेका छन् ? जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङ्गले अनेक फण्डा गरे । मन्त्रालयमै सुतेको फोटो हालेर काम गरेको देखाउन खोजियो । दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने घोषणा गरे । तर, कहिले खोल्ने ? खोइ कमिटी गठन गरेको ?
जनतालाई भ्रमित बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ । उनले काम गर्न चाहेको भए, देशभरको सरकारी सम्पत्ति खोज्न सक्थें । पुराना फाइलहरु धमाधम खोल्न सक्थें । यद्यपि, केही गरेनन् । बरु सदनमा रोष्ट्रममा उभिएर आफूलाई पानी बाँड्ने भनेको भन्दै खितिखिति दाँत देखाएर हाँसिरहे । यस्ता गैरजिम्मेवार त मन्त्री छन्, अनि देश कसरी बन्छ ? बालेन सरकारले साँच्चिकै काम गर्ने हो भने दुई मन्त्रीबाहेक सबै फेर्नुपर्छ ।
कुनैको कामै छैन । मन्त्री फेरेर काम गर्नेलाई ल्याउनुपर्छ । एक सय दिन भनेको लामो समयावधि हुन्छ । गर्न चाहनेले एक मीनेटमै उलटपुलट पारिसक्छ । तर, अहिलेका मन्त्रीसँग काम गर्ने क्षमता नै छैन । बालेन सरकारले अहिले नै यसमा चासो नदिने हो भने स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा असर भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई विद्धान अर्थमन्त्री भनिन्छ ।
उनले विदेशबाट डिग्री लिएका छन् । तर, डिग्रीले मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने उनीबाट प्रमाणित भएको छ । उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेका छन् । न उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकें न सेयर बजार उकास्न । राजश्व पनि बढ्ने देखिँदैन । यातायातमन्त्री लम्साल काम गर्दैनन्, चर्चामा आउन उग्र अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् । यस्ता मन्त्री राख्नुभन्दा फाल्नु नै बेस हुन्छ ।
सरकारले कस्तो काम गरेको छ ? यो सरकारले भन्ने होइन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो । जनताले रास्वपालाई १८२ सिट काम गर्न दिएको हो । यत्रो मत पाउने रास्वपा पहिलो पार्टी होइन । अन्य दलले पनि पाएका थिए । तर, के भयो ? अन्तिममा जनताबाटै लखेटिनुपर्यो । २०१५ सालमा काँग्रेसले दुई तिहाई पाएको थियो ।
२०४८ र २०५१ मा काँग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिनिधि सभामा २४० सिट पाएको थियो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा १७५ सिट प्राप्त भएको थियो । धेरै सिट ल्याएर मात्रै केही हुने होइन । काम गर्न सक्यो भने त्यो सिट सँधै रहिरहन्छ, नत्र पुराना दलकै हालत भोग्नुपर्छ । जनताले भाषण होइन, काम खोज्छन् ।
रास्वपा सरकार पाँच वर्ष छँदैछ भनेर ढुक्क भएर बसेको छ । चुनाव भएको पाँच महिना बितिसक्यो भनेर यो सरकारले ख्याल गरेको छैन । रमाइलोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिन बिताइरहेका छन् । भोलि गरौंला भन्दाभन्दै पुराना दलको हविगत यो भयो, यो सरकारको त्यस्तो नहोस् । समयको सदुपयोग गर्न सिकौं । बितेको समय फर्केर आउँदैन भन्ने सम्झेर काम गरौं ।
काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गरेको चार वर्ष नबित्दै बालेन देश हाँक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो सानो कुरा होइन । जनताले आजसम्म यसरी कसैलाई विश्वास गरेका थिएनन् । जनताले उनलाई विश्वास गरे, यो विश्वास कायम राख्न काम गर्नुपर्छ । जनताले बालेन सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन्, सरकार त्यो अपेक्षा पुरा गर्न असमर्थ रहे रास्वपाको इतिहास सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री साहले केही दिनअघि देश बनाउने टोली भन्दै गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीको फोटो हाले । तर, यी दुवै काम छैनन् । काम गर्ने रावल र कुमारी मात्र हुन् । गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीले के काम गरेका छन् ? ठोक्ने, भाँच्ने कुरा गर्ने कसरी देश बनाउने टोलीमा पर्यो ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल त्यसै सकिएका होइनन् । उनीहरुले काम गर्नेलाई पाखा ल्याए, नगर्नेलाई काखा च्यापे । त्यस्तै व्यवहार बालेनले गरिरहेका छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
समाज
थप सामाग्री-
एक घण्टाभित्र दरबन्दीमा फर्काउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको कडा निर्देशन, ‘काज संस्कृति’ अन्त्य गर्ने अभियान तीव्र
-
भूमि मन्त्री प्रतिभा रावलको १०० दिन : ४८ उपलब्धि सार्वजनिक, २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइयो
-
सुस्तामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
-
दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुख एकैसाथ विदेश जाने, निमित्त नेतृत्वबारे अनिश्चितता
-
सुस्तामा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ गर्न अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गृहको निर्देशन
१२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढ्यो
१ दिन अगाडि
1.7kViews 453 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । तनहुँमा निर्माण हुन लागेको १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती…





