विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता, विद्यार्थीलाई सैन्य तथा राष्ट्रसेवासम्बन्धी तालिम दिइने

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरी विद्यार्थीलाई सैन्य तथा राष्ट्रसेवासम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गर्न ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।

कार्यान्वयनमा नरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संविधानको भावना र संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, जनसेवा तथा राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, संविधानको धारा ५१ मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रको सेवाका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्य पनि समेटिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्। कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन तथा कक्षा ११ र १२ का १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजनअन्तर्गत तालिम प्रदान गरिनेछ।

तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन गरिनेछ भने दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा दलका शिक्षालयमा हुनेछ। तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा १८ अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता परे नेपाल सरकारले अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिई राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

साङ्गठनिक संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सेवा दलका प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहनेछन्। रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहनेछन्।

प्रशासनिक नेतृत्वका लागि कार्यकारी महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ।

विधेयकमा तालिमका क्रममा क्याडेटहरूले कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, उल्लंघन गरे वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अयोग्य देखिए तालिमबाट हटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, तालिम अवधिभर रासन, आवास, बिमा तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने र प्रशिक्षकका रूपमा बहालवाला नेपाली सेनाका सैनिक खटाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

Facebook Comments Box