बालेन सरकारको सुशासनः आफ्नालाई बचाउने, अरुलाई फसाउने !

भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक र ध्वशांत्मक आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सो सरकारले दुई दिने घटनाउपर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।

सो आयोगले छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा नामै किटेर कतिपय व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको छ । यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाउपर छानबिन गर्यो । लिली थापामा संयोजकत्वमा गठित आयोगले धेरैअगाडि नै प्रतिवेदन बुझाएकोमा त्यसको केही पृष्ठ सार्वजनिक भएको छ ।

जसमा को–को माथि कारबाही र छानबिन हुनुपर्ने हो ? स्पष्ट खुलाइएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ । कार्कीको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएन । हामी आएर कार्यान्वयन गर्छौं भन्दै रोकियो ।

चैत १३ गते बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । तर, केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकबाहेक अन्य कसैलाई पक्राउ गरिएन, किन ? यसले नै सरकार प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको पुष्टि हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलन हिंसापूर्ण बन्नुमा बालेनदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गको प्रमुख भूमिका छ । सरकारी भवन तोडफोड, आगजनी गर्नेहरु अहिले रास्वपाबाट सांसद छन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सहकारी ठगीको अभियोगमा जेलमा रहेका रविले कारागार भित्रैबाट आन्दोलनलाई समर्थन गरे ।

बालेनले त सामाजिक सञ्जालबाट खुला रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन भनेका थिए । अहिले सांसदको लोगो भिरेर हिँडेका रास्वपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालबाट स्कुलको ड्रेसमा आउन आह्वान गरे । पानी बाँड्न भन्दै आएका सुधनले नै हिंसा भड्काएको भनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्यमाथि कारबाही हुँदा यिनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? त्यतिबेला केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए, रमेश लेखक गृहमन्त्री । न उनीहरुले आन्दोलनमा आओ भनेका थिए न सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाऊ । परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए ।

तर, नैतिक जिम्मेवारी भन्दै उनीहरुलाई समातियो । उनीहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यसो त मैदानमै उत्रिएका, सामाजिक सञ्जालबाट अराजकता र उत्तेजना फैलाएका, आन्दोलनलाई भड्काउन सहयोग पुर्याएका, जेलबाट भागेका र कैदीबन्दी भगाएकालाई किन कारबाही नगरेको ?

कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ । कोही आन्दोलन हुँदा पदमा बसेकै कारणले रातारात समातिनुपर्दा कोहीचाँहि आन्दोलनमै सहभागी हुँदापनि देशको गृहमन्त्री पदमा छन् । आन्दोलनमा समर्थन गर्नेहरु देशको प्रधानमन्त्री छन् । त्यो आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।

हजारौं अंगभंग र घाइते छन् । यो सानो घटना होइन । यत्रा जनताले ज्यान गुमाएका छन्, यो घटनामा निष्पक्ष रुपमा कारबाही हुनुपर्छ । आन्दोलन नभड्काएको भए, सायदै यत्रोले ज्यान गुमाउँथे । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका सबैलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराउनुपर्यो ।

मृतकको परिवारलाई १५ लाखको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्यो । शहिद घोषणा गरेका परिवारलाई मासिक भत्ता पनि दिनुपर्छ । घाइतेलाई वर्गीकरण गरेर मासिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । आन्दोलनमा बोलाउने एउटा अनि भार खेप्नेचाँहि जनता ? मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराइएकोदेखि उपचारमा भएको खर्च जनताले तिरेको कर हो ।

मर्ने जनताका छोराछोरी, आर्थिक भार खेप्ने जनता अनि फाइदा उठाउनेचाँहि रास्वपा । आन्दोलनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजी सम्पत्तिमा २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । यो पुननिर्माणका लागि यसको दोब्बर चाहिन्छ । निजी गाडी जलेर खरानी बनेको छ । सरकारले गाडी खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरु सांसद बनेर हिँडेका छन्, जनता भने खान नपाएर चोर्दा र ऋण तिर्न नसक्दा जेल पुगिरहेका छन् । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय जलाउनेलाई कानुनले नछुँदा अरुलाई किन जेलमा राखेको ? तिनलाई पनि छोडौं । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ को व्यवहार त गर्न मिलेन नि ।

कानुन सबैलाई सराबरी हुनुपर्छ । तर, दुईटा प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरु बाहिर हुँदा जनता किन जेलमा छन् ? आफ्नै प्रहरी कार्यालय जलाउनेहरुलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन । यसबाट नै देशको कानुन कति निष्पक्ष छ ? प्रष्ट हुन्छ । यो घटनाले जनतामा पँहुच र पावर भयो भने सिंहदरबार जलाउँदा पनि केही हुँदैन भन्ने छाप परेको छ ।

बाटो हिँडिरहेकालाई बिना कारण समात्ने अनि देशको ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी कार्यालय जलाउनेलाई छोड्ने ? यही हो कानुनी राज्य ? सुशासनको नारा लिएर बालेन सरकारको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकारी सम्पत्ति जलाउने आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउने अनि अरुलाई फसाउने, यही हो सुशासन ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीले घरमा गएर गोली हानेका होइनन् । उनीहरुले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेका थिए । सरकारी सम्पत्ति जोगाउनु उनीहरुको दायित्व थियो । जुन पुरा गर्ने क्रममा सो घटना भयो । जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले समेत ज्यान गुमाएका छन् ।

तर, उनीहरुमाथि नै कारबाहीको सिफारिस भयो । आन्दोलनमा बोलाउने एक जना प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको सभापति हुँदा तत्कालीन सरकारमा रहेका र सुरक्षाकर्मीहरु कारबाहीको भुमरीमा छन् । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने रास्वपाका ८५ जना सांसद फस्छन् ।

बालेन र रवि नै जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजादैनन् । अब जे छ विपक्षी दलको हातमा छ । विपक्षी दलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सडक र सदन संघर्ष शुरु गर्नुपर्छ । रास्वपाका कार्यकर्ताहरु खुलेआम भन्छन्,‘काँग्रेस र एमालेले चुनाव जितेको भए, हामी यतिखेर जेलमा हुन्थ्यौं ।’

जेलमा हुनुपर्नेलाई रास्वपाले संरक्षण गरिरहेको छ । यस्तो पार्टीले सुशासनको कुरा गर्नु पनि लज्जास्पद र हाँस्यास्पद हुन्छ । यो सरकारले के गर्यो ? बालेन सरकार आएपछि भ्रष्टाचार रोकियो ? तीव्र गतिमा विकास गर्यो ? सदनमा झण्डै दुई तिहाई भएर पनि यो सरकारले के गर्न सक्यो ? हावाहुरीमा आएको यो सरकारले पनि केही उखाल्नेवाला छैन ।

जनताले लहडमा मतदान गरे, अहिले आफैं पछुताउन थालेका छन् । चुनावअघि यो–त्यो आश्वासन दिएको थियो । देशमै रोजगारी दिन्छौं, उद्योग खोल्छौं भनेका थिए । खोइ त उद्योग खोलेको ? भारत र चीनले कब्जा गरेको जग्गा ल्याउँछु भन्ने नै नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्दै हिँडेका छन् ।

न अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सकेको छ न राजश्व उठ्न । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेकोजस्तो अवस्था छ । जनताले तिरेको करबाट प्रहरी र न्यायाधीशले तलब खाएका छन्, सिंहदरबारलगायत सरकारी सम्पत्ति जलाउनेहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

अनुसा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box