सरकार–प्रहरी समन्वयविहीन एआईजी सरुवाले उठायो संगठनात्मक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका आठ एआईजीको एकाएक गरिएको सरुवापछि प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, सुरक्षा प्रशासनको समग्र संरचनामै गम्भीर तरंग पैदा भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) अनपेक्षित निर्णयले स्तब्ध देखिएको छ भने उच्च अधिकृतहरूबीच समेत निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारले सरुवाको निर्णय गर्दा प्रहरी नेतृत्वसँग आवश्यक समन्वय नभएको देखिएपछि प्रशासनिक परम्परा र संस्थागत मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा संगठन जस्तो संवेदनशील निकायमा यस्ता निर्णयहरू आकस्मिक ढंगले हुँदा त्यसले संगठनात्मक स्थिरता कमजोर बनाउने विश्लेषण प्रहरीभित्रैबाट आउन थालेको छ।

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार, यसपटकको सरुवाबारे हेडक्वार्टरलाई समेत पूर्वजानकारी नभएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप, सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रहरी नेतृत्वले विभिन्न माध्यमबाट पुष्टि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र संस्थागत समन्वयको स्तरबारे प्रश्न उठाएको छ।

एआईजी सरुवासँगै आईजीपीको अनुपस्थितिमा निमित्त नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय पनि अनपेक्षित रूपमा विवादमा तानिएको छ। वरिष्ठता र कार्यक्षेत्रको आधारमा भइरहेका सामान्य अभ्यासलाई समेत पुनःव्यवस्थित गरिएको भन्दै संगठनभित्र असहजता बढेको बताइन्छ।

प्रहरी नेतृत्वसँग सरोकार राख्ने निर्णय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको हो वा रणनीतिक रूपमा पुनर्संरचना गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्टता नआएसम्म आशंका र बहस जारी रहने देखिन्छ। सुरक्षा निकायभित्र स्थायित्व र पेशागत स्वतन्त्रता कायम राख्ने कि राजनीतिक प्रभावलाई हाबी हुन दिने भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्—सुरक्षा संगठनभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, राज्यको सुरक्षा स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्ता सरुवाहरूमा समन्वय, पारदर्शिता र संस्थागत अभ्यास कमजोर हुँदा त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा संगठनको मनोबलमा पर्न सक्छ।

हालको निर्णयले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट बहसमा ल्याएको छ। यो केवल सरुवा होइन, प्रहरी संगठनको निर्णय संरचना र स्वायत्ततामाथिको बहसको नयाँ अध्याय बनेको देखिन्छ।

Facebook Comments Box