प्रदेश सरकार गठनको अन्योल अन्त्य गर्न ओली–प्रचण्डको पाँचबुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन, पुनर्गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँचबुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।

सत्तासहकार्यका लागि गत ९ साउनमा ओली र प्रचण्डबीच तीनबुँदे सहमति भएको झन्डै तीन साता बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा सरकार गठन तथा पुनर्गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिन नसकेपछि दुई शीर्ष नेताले शक्ति सन्तुलनलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्।

मंगलबार जारी निर्देशनमा प्रदेश सभामा दलहरूको सिट संख्यालाई शक्ति बाँडफाँटको प्रमुख आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रालयलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गर्न भनिएको छ।

तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ। कोशी र लुम्बिनीमा यसअघि नै एमाले नेतृत्वको सरकार रहेकाले नेकपालाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ।

कर्णालीमा भने १३ साउनमै नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम र बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेकाले सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् भने बागमतीमा एमाले–नेकपाको मात्र सुविधाजनक बहुमत नपुग्ने अवस्था छ।

यस्तै, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा थप दलसँग सहमति जुटाएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। जसपा नेपालसहितका दलसँग सहमति बनेपछि ती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वसम्बन्धी विषय पनि टुंग्याउने तयारी छ। दुवै प्रदेशमा हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ।

ओली–प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाएर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा भने पालैपालो प्राथमिकता दिने विधि अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने, त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र यही क्रम दोहोर्‍याउँदै मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुई दलको सहकार्यबाट मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ भने बाँकी मन्त्रालयका हकमा यसअघि कायम प्रावधानअनुसार निर्णय गर्न भनिएको छ।

प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले संघीयताको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन तथा विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नसमेत ओली–प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।

प्रदेशमा सत्ता समीकरणलाई लिएर लामो समयदेखि जारी अन्योलबीच आएको यो निर्देशनले सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रदेशगत शक्ति सन्तुलन, दलहरूको सिट संख्या र नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई समेटेर सत्ता साझेदारीको खाका तय हुने देखिएको छ।

Facebook Comments Box