दलित आन्दोलनदेखि संसद्सम्म : खगेन्द्र सुनारमाथि उठेका प्रश्न, विवाद र आरोपको चाङ

काठमाडौं । दलित अधिकारका मुद्दालाई सडकदेखि संसद्सम्म पुर्‍याउने अभियानबाट राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बाँके–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनार पछिल्लो समय आफ्नै विगत, विवाद र आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका कानुनी विवरणका कारण प्रश्नको घेरामा परेका छन्। दलित अधिकारको आवाज उठाउँदै राजनीतिक पहिचान बनाएका सुनारमाथि विभिन्न प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा चलेको विवरण सार्वजनिक भएसँगै उनको सार्वजनिक छवि, राजनीतिक नैतिकता र विगतका गतिविधिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।यस्ता आफैंमा विवादित व्यक्तिलाई राज्यको उपल्लो निकायका साथै संसदीय छानवीन समितमा राख्नु संसदीय गरिमाकै उपहास भएको जानकारहरुले सार्वजनिक धारणा राख्दै आएका छन।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सुनारविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी विवाद र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा जोडिएका छन्। विवरणअनुसार २०८० असार ३ गते सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आदेशबाट उनलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी २०८२ असार ७ गते सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–६ स्थित मेहेलकुना अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

सुनारसँग जोडिएको अर्को विवाद सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छ। अधिवक्ता मनीषा गौतमले सुनारले फेसबुक पोस्ट तथा लाइभमार्फत आफूलाई अपमानजनक र आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाहीको मागसहित २०८२ साउन २ गते मुद्दा दर्ता गराएको विवरणमा उल्लेख छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले साउन ५ गते पक्राउका लागि अनुमति दिएको र त्यसपछि अदालतमा उपस्थित भएका सुनारलाई बयान तथा थुनछेक बहसपछि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर यी सबै घटनामा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म आरोपित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैले सार्वजनिक भएका मुद्दा, आरोप, जरिवाना वा धरौटीका विवरणलाई अन्तिम दोषसिद्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी र पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन। यद्यपि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विगत र सार्वजनिक आचरणसँग जोडिएका यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नु र त्यसबारे तथ्यगत जवाफ खोजिनु स्वाभाविक हो।

सुनारको राजनीतिक यात्रा पनि कम विवादरहित देखिँदैन। दलित समुदायमाथि हुने विभेद र असमानताविरुद्ध आवाज उठाउँदै उनले ‘दलितका लागि दलित अभियान’मार्फत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। संविधानमा व्यवस्था भएका दलित अधिकार कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा राज्यका निकायमा दलित समुदायको सहभागिताको माग गर्दै उनले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएका थिए।

उनको आन्दोलनका क्रममा माइतीघर मण्डलामा लामो समयसम्म हातखुट्टामा नेल लगाएर ‘दलितलाई खोइ?’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको र देशका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट समेत दलित अधिकारकर्मी सहभागी भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। आन्दोलनको एक चरणमा करिब ५५० देखि ६०० जनाको सहभागितामा र्‍यालीसहित नयाँ बानेश्वर क्षेत्रसम्म पुगेर सभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ।

यही आन्दोलनका क्रममा आर्थिक संकलन भएको विषय अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाइएको छ। तत्कालीन प्रहरी स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणमा सुनारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दलित समुदायसँग ‘आधा जातलाई, आधा भातलाई’ भन्ने नारासहित आन्दोलनका लागि आर्थिक सहयोग मागेको र ठूलो रकम संकलन भएको दाबी गरिएको छ। प्रहरी रिपोर्टमा आन्दोलनका क्रममा करिब ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको तथा त्यसको केही हिस्सा सहभागीहरूको यातायात, बसोबासलगायत खर्चमा प्रयोग भएको र बाँकी रकमको हिसाबबारे प्रश्न उठाइएको उल्लेख छ।

सुनारले अरुलाई प्रश्न सोध्नु अगाडि दलितका नामा रकम उठाइ आफैंले ब्रम्हलुट गरेको ६९ लाख सम्बन्धि विवरण , त्यसको स्रोत, संकलन प्रक्रिया, खर्च विवरण, बैंकिङ कारोबार, लेखापरीक्षण र बाँकी रकमको अवस्थाबारे पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

दलित मुक्तिको नारा लगाएर आन्दोलन सञ्चालन गर्ने कुनै पनि अभियन्ताले आर्थिक पारदर्शितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। किनभने सामाजिक न्यायको नाममा उठाइएको रकमको हिसाब नदेखाइए आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। आन्दोलनकारीले जनताको भावनालाई आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयं आन्दोलनको विश्वसनीयताका लागि गम्भीर चुनौती हो।

सुनारको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनसँग जोडिएको देखिन्छ। विगतमा नेपाली कांग्रेसनिकट तरुण दल तथा दलित पत्रकारसँग सम्बन्धित संगठनमा काम गरेको पृष्ठभूमिबाट उनी दलित अधिकार अभियानतर्फ सक्रिय भएको बताइन्छ। पछिल्लो समय भने उनले दलित मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति निर्माणको आधार बनाउँदै अघि बढेको देखिन्छ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उनले सरकार निर्माण, राजनीतिक नियुक्ति तथा राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायलाई गरिएको कथित विभेदविरुद्ध माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन चलाएका थिए। यही क्रममा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, डा. निकोलस भुसाललगायत विभिन्न व्यक्तिसँग उनको राजनीतिक तथा सामाजिक निकटता देखिएको थियो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका संयोजक राजेन्द्र महतो तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत दलितका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सुनारको अभियानले थप राजनीतिक चर्चा पाएको थियो।

तर आन्दोलनबाट संसद्सम्म पुगिसकेपछि प्रश्नको स्वरूप पनि बदलिएको छ। सडकमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन माग गर्ने व्यक्ति स्वयं जनप्रतिनिधि बनेपछि आफ्नो विगत, आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक आचरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी अझ बढ्छ। आन्दोलनकारी हुँदा अरूलाई पारदर्शिताको पाठ पढाउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनेपछि आफ्नै गतिविधिमा पारदर्शिता देखाउन नसक्ने हो भने त्यसले राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

सुनारले दलित अधिकारको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको प्रमुख आधार बनाएका छन्। तर दलित समुदायको पीडा, विभेद र राज्यबाट प्राप्त अधिकारको सवाल कुनै एक व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन। हजारौं वर्षदेखि विभेद भोगेको समुदायको आवाजलाई व्यक्तिगत लोकप्रियता, आर्थिक संकलन वा राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ प्रमाणसहित दिनु आवश्यक हुन्छ।

उनको शैक्षिक योग्यताबारे सार्वजनिक विवरणमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेको उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक योग्यता आफैंमा जनप्रतिनिधिको क्षमता निर्धारण गर्ने अन्तिम मापदण्ड होइन। लोकतन्त्रमा जनताले जसलाई चुन्छन्, उसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पाउँछ। तर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि संविधान, कानुन, राज्यका संस्था र सार्वजनिक प्रशासनप्रति जिम्मेवार व्यवहार देखाउनु भने अनिवार्य हुन्छ।

यसैबीच सुनारले नेपाल प्रहरीको संगठनलाई लिएर दिएका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ। राज्यको सुरक्षा संगठनलाई आलोचना गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई छ, जनप्रतिनिधिलाई झन् बढी छ। तर आलोचना तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत वा राजनीतिक असन्तुष्टिलाई संस्थागत दबाबमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भए त्यसले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

सुनारकी श्रीमती सरिता गुरुङ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेको र उनलाई अनुकूल स्थानमा पदस्थापन गराउन विभागीय नेतृत्वमाथि दबाब दिएको चर्चा चल्ने गरेको आरोप पनि सार्वजनिक रूपमा उठाइएको छ। तर यो विषयमा आधिकारिक प्रमाण वा सम्बन्धित निकायको पुष्टि नआएसम्म यसलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न मिल्दैन। यद्यपि यस्तो आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्नु र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, सुनारको काठमाडौं उपत्यकामा घर तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर समेत विभिन्न चर्चा चल्ने गरेको छ। कुनै व्यक्तिको घर वा सम्पत्ति हुनु आफैंमा गैरकानुनी विषय होइन। प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतबीच असंगति देखिएको दाबी हुन्छ। त्यसैले सुनारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, आयस्रोत र राजनीतिक तथा सामाजिक अभियानका क्रममा उठाइएको रकमको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गरे बहस आफैं धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सक्छ।

सुनार गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके–३ बाट २९ हजार ५५१ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएको विवरण छ। जनताको मतबाट संसद्मा पुगेका कारण उनको राजनीतिक हैसियत अब आन्दोलनका अभियन्ताको मात्र रहेन; उनी राज्यको विधायिका र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ व्यक्तिगत आक्रोश वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य र प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, दलित समुदायको अधिकारका नाममा राजनीति गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसलाई दलित आन्दोलनमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ। व्यक्तिको आलोचना र समुदायको अधिकारबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। सुनारमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत परीक्षण हुनु भनेको दलित अधिकार कमजोर पार्नु होइन; बरु दलित आन्दोलनलाई व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थबाट जोगाउनु हो।

आज सुनारसँग एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ—दलित अधिकारको आन्दोलन उनको व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइ निर्माण गर्ने भर्‍याङ थियो कि वास्तवमै सामाजिक परिवर्तनको अभियान? आन्दोलनका नाममा संकलित भनिएको रकमको पारदर्शी हिसाब कहाँ छ? विगतमा उठेका कानुनी विवादको वास्तविकता के हो? प्रहरी संगठनसँग जोडिएका विवादमा उनको भूमिका र उद्देश्य के थियो? परिवारका सदस्यको पदस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग भएको आरोपको सत्यता के हो? र संसद्मा पुगेपछि उनले आफूले उठाउँदै आएको दलित अधिकारको मुद्दालाई संस्थागत सुधारमा कसरी रूपान्तरण गर्नेछन्?

यी प्रश्नको जवाफ अब सडकको भाषणले मात्र पुग्दैन। प्रमाण, दस्तावेज, आर्थिक हिसाब, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताले दिनुपर्छ।

खगेन्द्र सुनारलाई जनताले मत दिएका छन्, त्यसैले उनलाई राजनीतिक सम्मान प्राप्त छ। तर जनताको मत कुनै पनि निर्वाचित व्यक्तिका लागि प्रश्नमुक्त हुने प्रमाणपत्र होइन। बरु जनमतसँगै जवाफदेहिताको बोझ पनि थपिन्छ। दलितका नाममा राजनीति गर्ने नेताले सबैभन्दा पहिले आफ्नै गतिविधिमा पारदर्शिता देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा सामाजिक न्यायको नारा नै व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ ढाक्ने पर्दा बनेको आरोपबाट मुक्त हुन कठिन हुन्छ।

सुनारविरुद्धका मुद्दामा अन्तिम न्यायिक फैसला आउन बाँकी छ। त्यसैले उनलाई दोषी करार गर्ने अधिकार न अदालतबाहेक कसैलाई छ, न पत्रकारितालाई। तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिसँग जोडिएका प्रश्न उठाउने, प्रमाण खोज्ने र जवाफ माग्ने अधिकार समाजसँग अवश्य छ। अब सुनारले ती प्रश्नबाट भाग्ने होइन, तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिने समय आएको छ। दलित मुक्तिको नाममा उठाइएको हरेक आवाजको मूल्य त्यसको नाराले होइन, त्यसमा रहेको इमानदारी, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वले निर्धारण गर्नेछ।

Facebook Comments Box