प्रहरी महानिरीक्षकलाई कटाक्ष कि प्रहरी संगठनकै मनोबलमाथि प्रहार?

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसामु सांसद खगेन्द्र सुनारले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले जनाएको आपत्तिले एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न उठाएको छ—यो विवाद केवल एक जना प्रहरी महानिरीक्षक र एक जना सांसदबीचको मतभेद हो, कि यसले समग्र प्रहरी संगठनको मनोबल र संस्थागत मर्यादामाथि नै असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ?

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले राज्यका कुनै पनि निकायमाथि प्रश्न उठाउन पाउनु स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो। सार्वजनिक लेखा समिति स्वयं सरकारका निकायको आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्च, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक संसदीय संयन्त्र हो। त्यसैले प्रहरी संगठनको कामकारबाही, खरिद प्रक्रिया, आर्थिक अनुशासन वा नेतृत्वका निर्णयमाथि सांसदले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन।

तर प्रश्न उठाउने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, प्रश्न उठाउने शैली पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना निषेध हुँदैन, तर आलोचना तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित र संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। यही सीमारेखालाई नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको देखिन्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुनै व्यक्तिको निजी पद होइन। त्यो नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वको पद हो। आईजीपीमाथि गरिने सार्वजनिक टिप्पणीले एउटा व्यक्तिलाई मात्र छोएको हुँदैन, त्यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व, कमाण्ड संरचना, अनुशासन र समग्र संस्थागत छविलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा व्यक्तिमाथिको कटाक्ष र संस्थामाथिको प्रश्नबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

यसको अर्थ प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी संगठन आलोचनाभन्दा माथि छन् भन्ने होइन। बरु यसको ठीक उल्टो—शक्ति र अधिकारमा रहेका संस्थामाथि अझ बढी निगरानी आवश्यक हुन्छ। प्रहरीबाट कमजोरी हुन्छ भने प्रश्न उठ्नुपर्छ, अनुसन्धानमा त्रुटि हुन्छ भने छानबिन हुनुपर्छ, आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाण भेटिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोप गम्भीर छ भने त्यसको आधार पनि गम्भीर नै हुनुपर्छ।

प्रमाणविनाको आरोपले क्षणिक राजनीतिक वा सार्वजनिक उत्तेजना त सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसले संस्थागत सुधार गर्दैन। बरु प्रहरी संगठनभित्र काम गरिरहेका हजारौँ कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। दिनरात नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्ति–सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका लागि नेतृत्वमाथिको सार्वजनिक धारणा व्यक्तिगत विषय मात्र हुँदैन। नेतृत्वको प्रतिष्ठासँग उनीहरूको संस्थागत आत्मविश्वास पनि जोडिएको हुन्छ।

यही कारण पूर्वप्रहरी संगठनको आपत्तिलाई केवल बहालवाला आईजीपीको बचाउका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। यसको मूल सरोकार संस्थाको गरिमा, प्रहरीको व्यावसायिकता, अनुशासन र मनोबलसँग जोडिएको छ।

तर यहाँ अर्को पक्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। संसदीय विशेषाधिकार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हो। सांसदले सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थामाथि प्रश्न गर्न डराउनु पर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि झन् खतरनाक हुन्छ। प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने प्रश्न उठ्नु स्वयंमा संस्थाविरोधी गतिविधि होइन। बरु प्रश्न गर्न नपाइने वातावरणले नै संस्थागत कमजोरीलाई जन्म दिन सक्छ।

त्यसैले बहस ‘सांसदले प्रहरीलाई प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक बहस ‘प्रश्न कसरी उठाउने र त्यसको जवाफ कसरी खोज्ने?’ भन्ने हुनुपर्छ।

संसदीय मर्यादा र प्रहरी संगठनको मर्यादा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्। संसद् राज्यको महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्था हो भने प्रहरी राज्यको सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। संसद्ले प्रहरीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, प्रहरीले संसद्को प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ। तर दुवै संस्थाबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत आरोप, उत्तेजना र कटाक्षमा होइन, प्रमाण, प्रक्रिया र संवादमा आधारित हुनुपर्छ।

आज प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ भने भोलि संसद्का निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। राज्यका सबै संस्थाले आलोचना सुन्ने क्षमता र आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो—कसैलाई प्रश्नभन्दा माथि नराख्ने, तर प्रश्न गर्ने अधिकारलाई पनि मर्यादा र उत्तरदायित्वसँग जोड्ने।

नेपाल प्रहरीभित्र कमजोरी छन् भने ती लुकाउनु हुँदैन। गलत गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। आर्थिक अनियमितता भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर व्यक्तिगत कमजोरीलाई समग्र संगठनको चरित्र बनाइदिने प्रवृत्तिले सुधार होइन, निराशा पैदा गर्छ।

प्रहरीको मनोबल कमजोर पारेर बलियो सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिँदैन। आलोचना र निगरानीबाट भागेर पनि प्रहरी बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले समाधान आलोचना रोक्नुमा होइन, आलोचनालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुमा छ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ तथ्यले दिनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले पनि आफूलाई आलोचनाबाट माथि राख्ने होइन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट आफ्नो नेतृत्वको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यस्तै, संसद्ले पनि सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा संस्थागत संवेदनशीलता र मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ।

अन्ततः यो विवादले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार र मर्यादित रूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने दायित्व सँगसँगै हिँड्नुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक व्यक्ति हुन्, तर उनीसँग जोडिएको पद एउटा संस्थाको प्रतीक हो। सांसद व्यक्ति हुन्, तर उनी संसद्को प्रतिनिधि पनि हुन्। त्यसैले दुवै पक्षको व्यवहारमा व्यक्तिगत अहंकारभन्दा संस्थागत जिम्मेवारी ठूलो हुनुपर्छ।

नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले उठाएको प्रश्नलाई यही व्यापक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। प्रहरीमाथि निगरानी आवश्यक छ, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ र गलत काम भए कारबाही हुनैपर्छ। तर त्यसका लागि आरोपभन्दा प्रमाण, आक्रोशभन्दा तथ्य, कटाक्षभन्दा संवाद र दबाबभन्दा विधिसम्मत छानबिन रोजिनुपर्छ।

किनकि संसद्को गरिमा जोगाउनु र प्रहरी संगठनको गरिमा जोगाउनु परस्पर विरोधी काम होइन। यी दुवै राज्यका संस्थागत आधार हुन्। एउटाको मर्यादा कमजोर हुँदा अन्ततः अर्को पनि बलियो रहन सक्दैन।

त्यसैले अहिलेको विवादलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउने होइन, संसद् र सुरक्षा निकायबीचको स्वस्थ लोकतान्त्रिक सम्बन्धको पाठ बनाउनु आवश्यक छ। प्रश्न उठोस्, जवाफ खोजियोस्, कमजोरी सच्याइयोस्—तर राज्यका संस्थाको मनोबल र मर्यादा ध्वस्त पार्ने शैलीमा होइन।

Facebook Comments Box