खगेन्द्र सुनारजीलाई कडा प्रश्न : आरोपको हल्ला होइन, आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध प्रमाण कहाँ छ?

खगेन्द्र सुनारजी, सामाजिक सञ्जालको भीड जम्मा गरेर नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठाउन जति सजिलो छ, त्यसको आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्न त्यति नै कठिन हुन्छ। केही उत्तेजक अभिव्यक्ति, केही आरोप र सामाजिक सञ्जालमा उठाइएको ठूलो आवाजले कुनै आरोपलाई सत्यमा परिणत गर्दैन। लोकतन्त्र भीडको आवाजले होइन, प्रमाण, विधि र तथ्यले चल्छ।
आज प्रश्न दानबहादुर कार्कीमाथि मात्र उठेको छैन, प्रश्न आरोप लगाउने शैलीमाथि पनि उठेको छ।
लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि प्रश्न गर्न रोक्न मिल्दैन। प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ। राज्यका कुनै पनि निकायका निर्णयमाथि आलोचना गर्न सकिन्छ। तर आलोचना गर्ने अधिकारसँगै त्यसको आधार पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि आउँछ। प्रमाणबिनाको आरोपलाई सामाजिक सञ्जालको भीडमार्फत सत्यजस्तो स्थापित गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग होइन, बरु त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ।
त्यसैले सुनारजीसँग सीधा प्रश्न छ,प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि तपाईंले लगाएका आरोपको प्रमाण कहाँ छ?
प्रमाण छ भने सार्वजनिक गर्नुस्। सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुस्। निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुस्। प्रमाणले दोष देखाए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रमाण छैन भने सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनालाई नै प्रमाण बनाएर एउटा राष्ट्रसेवकको वर्षौँको सेवा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र संस्थागत नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार के हो?
कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु सामान्य विषय होइन। विशेषगरी राज्यको सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकमाथि लगाइने आरोपले व्यक्ति मात्र होइन, सिंगो संस्थाको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता आरोप अझ बढी जिम्मेवार, तथ्यपूर्ण र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरी कसैको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्यको कानुनी शासन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो। प्रहरी नेतृत्वको निर्णय गलत भए प्रश्न उठ्नुपर्छ। कमजोरी भए आलोचना हुनुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिए छानबिन हुनुपर्छ। तर छानबिन हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालको अदालतमा कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको बाटो होइन।अझ गम्भीर प्रश्न त दोहोरो मापदण्डको हो।आफूमाथि प्रश्न उठ्दा प्रमाण खोज्ने, तर अरूमाथि आरोप लगाउँदा प्रमाणको आवश्यकता नठान्ने हो भने त्यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो? आफ्नो आलोचनालाई अन्याय ठान्ने तर आफूले गरेको आरोपलाई स्वतः सत्य ठान्ने प्रवृत्तिले समाजमा न्याय र जवाफदेहिताको कस्तो संस्कार निर्माण गर्छ?
सुनारजी, तपाईंलाई असहमति राख्ने अधिकार छ। तपाईंलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। सरकार, प्रहरी, प्रशासन र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि कठोर आलोचना गर्ने अधिकार पनि छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैको प्रतिष्ठामाथि प्रमाणबिनाको प्रहार गर्ने खुला लाइसेन्स होइन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिम्मेवारीविहीन स्वतन्त्रता होइन।
अहिले सामाजिक सञ्जालले एउटा नयाँ खतरा जन्माएको छ।आरोप पहिले लाग्छ, फैसला त्यसपछि सुनाइन्छ र प्रमाण खोज्ने काम अन्तिममा गरिन्छ। भीड जम्मा भएपछि सत्यको आवश्यकता नपर्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ। तर लोकतन्त्रको मूल चरित्र ठीक यसको विपरीत हो। लोकतन्त्रमा आरोप प्रमाणित हुनुपर्छ, प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र दोष कानुनी प्रक्रियाबाट स्थापित हुनुपर्छ।
दानबहादुर कार्की दोषी छन् भने कसैले डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रमाण ल्याउनुस्। छानबिन गराउनुस्। दोष प्रमाणित भए कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ। तर दोषी छन् भन्ने निष्कर्ष प्रमाण आउनुअघि नै सुनाइन्छ भने त्यो न्याय होइन—सामाजिक सञ्जालको भीडबाट गरिएको फैसला हो। र भीडको फैसला कहिल्यै न्यायको विकल्प बन्न सक्दैन।
प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बसेको व्यक्तिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। तर त्यस पदको गरिमा र संस्थाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आरोप लगाउने व्यक्तिले आफ्नो शब्दको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एउटा गलत आरोपले वर्षौँको सार्वजनिक सेवा र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा पुर्‍याउने क्षतिको मूल्य सामाजिक सञ्जालको अर्को पोस्टले फिर्ता गर्न सक्दैन।
त्यसैले अब बहसको केन्द्र ‘कसले ठूलो आवाज निकाल्यो’ भन्ने होइन, ‘कसले के प्रमाण ल्यायो’ भन्ने हुनुपर्छ।
खगेन्द्र सुनारजी, तपाईंले प्रश्न उठाउनुभएको छ भने प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुस्। तपाईंको आरोप सत्य हो भने त्यसलाई तथ्यले बलियो बनाउने जिम्मेवारी तपाईंको हो। होइन भने सामाजिक सञ्जालको भीडलाई सत्यको विकल्प बनाएर राष्ट्रसेवकलाई कठघरामा उभ्याउने अभ्यासमाथि पुनर्विचार गर्नुस्।
नेपाललाई अहिले उत्तेजना होइन, प्रमाण चाहिएको छ। भीड होइन, विधि चाहिएको छ। आरोप होइन, अनुसन्धान चाहिएको छ। प्रचार होइन, सत्य चाहिएको छ।
किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो आवाज सत्यको हुँदैन, प्रमाणको हुन्छ।
अन्ततः इतिहासले कसले सामाजिक सञ्जालमा कति ठूलो हल्ला मच्चायो भनेर सम्झँदैन। इतिहासले सोध्नेछ ,आरोप लगाउँदा प्रमाण कहाँ थियो? प्रश्न उठाउँदा तथ्य के थियो? र सत्य तथा न्यायको पक्षमा उभिँदा जिम्मेवारी कसले लियो?
त्यसैले प्रश्न गरौँ, आलोचना गरौँ, असहमति राखौँ ,तर प्रमाणसहित।
किनकि लोकतन्त्रको शक्ति भीडमा होइन, विधिमा हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शक्ति आरोपमा होइन, सत्यमा हुन्छ। र सार्वजनिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो हतियार ठूलो आवाज होइन ,विश्वसनीय प्रमाण हो।