परराष्ट्रले टुंग्यायो राजदूतको अन्तिम सूची, रवि–बालेन सहमति अझै बाँकी

काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाली राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले रिक्त २२ मध्ये २१ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न आवेदन, छनोट तथा मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम सूची तयार गरेर माथिल्लो तहमा बुझाएको छ । तर मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच अझै पूर्ण सहमति बन्न बाँकी रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘हामीले त फाइनल गरेर दिएका हौं । तर माथिल्लो तहबाट एउटा नाम र देश यताउता गर्दा चेसको गोटी सरेको सर्यै जस्तो भएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय गर्न सहज होस् भनेर केही देशका लागि मुख्य तथा वैकल्पिक नामसमेत सिफारिस गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले रास्वपा सभापति लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग अन्तिम सूचीका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
रास्वपा उच्च स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले केही सम्भावित राजदूतका नाम र उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे चासो राखे पनि सरकारको प्राथमिकता र रुचिलाई ध्यानमा राख्दै नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका छन् ।

लामिछानेले व्यक्तिविशेषको नामभन्दा सम्बन्धित देशसँग उम्मेदवारको पूर्वसम्बन्ध, विश्वसनीय सम्पर्क, कूटनीतिक पहुँच तथा त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने नीतिगत धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनले समेत राजदूतका आकांक्षीमध्ये केहीलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको अनुभव, क्षमता र सम्भावनाबारे थप जानकारी लिइरहेको बताइएको छ ।परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसअघि नै राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने र विवाद नउठ्ने पात्रलाई प्राथमिकता दिने धारणा राख्दै मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार जेठ दोस्रो साता राजदूतका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आवेदन प्रक्रियामा करिब ४ हजार ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । त्यसमध्ये प्रारम्भिक छनोटबाट करिब २ हजार ७ सय नाम सूचीकृत गरिएको र त्यसबाट १४ देशमा राजनीतिक नियुक्ति तथा ७ देशमा परराष्ट्र सेवाका करिअर डिप्लोम्याटलाई राजदूतका रूपमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
मन्त्री खनालले यसअघि सम्भावित उम्मेदवार छनोट गर्दा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका तथा आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।
छिमेकी भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डेको नाम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी पनि सम्भावित सूचीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । केही पूर्वसैनिक अधिकारीको नाम प्रारम्भिक छलफलमा आए पनि अन्तिम सूचीबाट हटाइएको बताइएको छ ।
पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई भारतका लागि पठाउने विषयमा समेत छलफल भए पनि सैन्य पृष्ठभूमिका कारण सम्बन्धित देशबाट प्रश्न उठ्न सक्ने आकलन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई बेलायतका लागि राजदूत बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
चीनका लागि फुदान विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कल्याण शर्माको नाम चर्चामा छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले करिअर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संकेतका कारण परराष्ट्र सचिव अमृत राईको सम्भावनालाई समेत बलियो रूपमा हेरिएको स्रोतको दाबी छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, अखिलेश उपाध्याय र कृष्ण ज्ञवालीको नाम अन्तिम सूचीमा रहेको बताइएको छ । थापाको नाम सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चामा नआए पनि पेशागत पृष्ठभूमिका आधारमा उनी सरकारी प्राथमिकतामा रहेको स्रोतको दाबी छ । पत्रकार उपाध्याय र पूर्वसचिव ज्ञवाली वैकल्पिक दाबेदारका रूपमा रहेको बताइएको छ ।
जापानका लागि जिज्ञन थापाको नाम करिब निश्चित भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । जापानमा भाषा अनुवादकका रूपमा काम गरेको तथा त्यहाँका केही कम्पनीसँग आबद्ध रहेको अनुभवका आधारमा उनको नाम अघि सारिएको बताइएको छ । उनको नाम प्रधानमन्त्री वा रास्वपा पक्षबाट नभई सभामुख डिपी अर्यालको तर्फबाट आएको स्रोतको दाबी छ ।यसैगरी सरु जोशी, संगम श्रेष्ठ र चुडामणि खरेललगायतका नाम पनि राजदूतको सम्भावित सूचीमा रहेको बताइएको छ । वैदेशिक श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा अनुभव भएकी जोशीलाई नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिति रहेका कुनै देशमा पठाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

एआईटी थाइल्यान्डका डिन रहिसकेका संगम श्रेष्ठलाई मलेसिया, दक्षिण कोरिया वा बंगलादेशमध्ये कुनै एक देशमा पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । आवेदन प्रक्रियामा सुरुमा सहभागी नभए पनि चुडामणि खरेलको नाम पछि छलफलमा आएको र उनलाई मलेसिया वा त्यस्तै मुलुकमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा भने परराष्ट्र सेवाकै करिअर डिप्लोम्याट पठाउने तयारी रहेको बताइएको छ । सरकारले यसअघि राजदूत भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः राजदूत नबनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
सरकारले विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै विधिसम्मत, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिले अन्तिम सूचीमा देखिएको राजनीतिक तहको छलफल र नाम तथा देश परिवर्तनको अवस्थाले सरकारको घोषित प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमतिका क्रममा केही देशका लागि प्रस्तावित नाममा फेरबदल हुन सक्ने तथा अन्तिम रूपमा टुंगिएका भनिएका केही नामसमेत केही समय रोकिन सक्ने सम्भावना छ ।
राजदूतका आकांक्षीहरू राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई भेट्न घरघरै धाउन थालेमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने र त्यसले सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समेत समस्या आउन सक्ने चिन्ता परराष्ट्रका केही अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि सरकार तथा दलहरूले सत्ता गठबन्धनका आधारमा राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर अहिले विभिन्न तहबाट नाम सिफारिस हुने र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमतिको प्रयास चलिरहँदा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सार्वजनिक जीवनमा धेरै चर्चामा नआएका तर आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई अघि बढाएर कूटनीतिक क्षेत्रमा परिणाम निकाल्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
सरकारले एक साताभित्र कम्तीमा आधा संख्याका राजदूतको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकार गठन भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्दा पनि राजदूत नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक सहमतिको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
‘हामी सम्बन्धित देशमा कूटनीतिक एक्सेस बनाउन सक्ने र सम्बन्धलाई अझ माथि उठाउन सक्ने अनुहार नै लगेर जान्छौं । केही देशमा अझै सहमति बन्न बाँकी छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर ढिलै भए पनि राम्रो सूची तयार भएको छ ।’

Facebook Comments Box