कर्णाली राजधानी सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई आफ्नै राजधानीसँग प्रत्यक्ष हवाई सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा हुने हवाई उडानमा सहुलियत दिन उक्त बजेट छुट्याएको जनाएको छ। प्रदेश राजधानीबाट आफ्नै प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने योजना नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि उडान सुरु भएको केही समयमै बन्द हुने समस्या दोहोरिँदै आएको थियो।

यसपटक भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले हवाई सेवा सञ्चालन तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ। कार्यविधि भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश नेपालीले जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यूले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ। स्वीकृत भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालनका लागि अघि बढ्छौँ।’

सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा उडान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग आवश्यक समन्वय गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। क्यानसँगको समन्वयमा उडानका रुट, वायुसेवा कम्पनी, उडान तालिका, भाडादर तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतलगायतका विषय टुंग्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी तथा निकायसँग सम्झौता गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यविधि निर्माण, संघीय निकायसँगको समन्वय र सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहमतिमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने कार्यविधि नै तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएका थिए। पछिल्लो पटक तारा एयरले सुर्खेतबाट मुगु, हुम्ला र जुम्लामा नियमित उडान सुरु गरेको थियो। तर यात्रु पर्याप्त नहुँदा प्रत्येक उडानमा घाटा भएको र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासोसहित केही महिनामै सेवा बन्द भएको थियो।
यही कारण प्रदेश सरकारले यसपटक उडानलाई सहुलियत दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो। तर ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु मात्र पर्याप्त नहुने र नियमित उडानलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउनु मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ। यात्रु संख्या कम हुनु, जहाज सञ्चालन खर्च बढी हुनु र निजी वायुसेवा कम्पनीले निरन्तर घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले विगतमा सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतले तत्काल वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने भए पनि नियमित यात्रु, उपयुक्त भाडादर, भरपर्दो उडान तालिका र सेवा प्रदायकसँग दीर्घकालीन सम्झौता हुन नसके फेरि केही समयपछि सेवा बन्द हुने जोखिम कायमै रहनेछ।
सुर्खेतबाट नियमित हवाई सेवा नहुँदा कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकले आफ्नै प्रदेशको राजधानी पुग्नसमेत अर्को प्रदेशको विमानस्थलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी सडक यातायात सहज नभएका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लाजस्ता जिल्लाका नागरिकका लागि नेपालगन्ज विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। सुर्खेतबाट नेपालगन्ज पुगेर पुनः नेपालगन्जबाट हिमाली जिल्लातर्फ उडान लिनुपर्ने अवस्थाले यात्रुको समय र खर्च दुवै बढाउँदै आएको छ।
प्रदेश राजधानीबाटै हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुन सके यात्रुलाई सहज र छोटो यात्रा सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुका साथै आपत्कालीन उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आवागमनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
तर विगतको अनुभवले भने योजनाको घोषणा र बजेट विनियोजनभन्दा पनि सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। एकातिर प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने र अर्कोतिर यात्रु अभाव तथा सञ्चालन खर्चका कारण वायुसेवा कम्पनीले उडान बन्द गर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।
अब मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी क्यानसँगको समन्वय, वायुसेवा कम्पनी छनोट, रुट तथा उडान तालिका निर्धारण र सहुलियत कार्यान्वयनलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले योजनाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँले फेरि एउटा उडानको उद्घाटन मात्र गराउँछ वा सुर्खेतलाई कर्णालीका हिमाली जिल्लासँग जोड्ने दिगो हवाई सम्बन्धको आधार तयार गर्छ भन्ने प्रश्न भने अब कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुनेछ।

Facebook Comments Box