ट्राफिक प्रहरीमाथिको दुर्व्यवहार : कुशासनको एउटा संकेत

राज्यको निरन्तर र सर्वोपरि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुनै संयन्त्र छ भने त्यो प्रहरी हो। नागरिकको सुरक्षा, कानूनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी राज्यको त्यस्तो अंग हो, जसको आवश्यकता नागरिकले सुखमा भन्दा बढी संकटका बेला महसुस गर्छन्। तर विडम्बना के छ भने, हरेक कठिन घडीमा नागरिकको पहिलो भरोसा बन्ने प्रहरी नै सबैभन्दा बढी आक्रोश, आरोप, अपमान र दुर्व्यवहारको सिकार बन्न थालेको छ।
कतै चोरी–डकैती हुन्छ, प्रहरी खोजिन्छ। राज्यविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि हुन्छ, प्रहरी अग्रमोर्चामा उभिन्छ। बेवारिसे शव भेटिन्छ, व्यवस्थापनका लागि प्रहरी पुग्छ। हुलदंगा हुन्छ, भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरी नै खटिन्छ। प्राकृतिक वा अप्राकृतिक विपत्ति आउँछ, उद्धार र राहतमा प्रहरी अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। पारिवारिक विवाददेखि छिमेकी झगडासम्म, दुर्घटनादेखि अपराध अनुसन्धानसम्म, भीआईपी सुरक्षादेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्म प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै बनेको छ।
र सडकमा धुलो, धुवाँ, घाम, वर्षा र प्रदूषणको पर्वाह नगरी दिनरात ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरी पनि यही राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हो। नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु उसको दायित्व हो। तर सडकमा नियम पालना गराउन खोज्दा उसैले गाली, अपमान, धम्की, हातपात र कहिलेकाहीँ हिंसासमेत सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
हाम्रो सडक संस्कार कस्तो छ भन्ने कुरा सडकमा केही समय उभिएर हेर्दा नै पर्याप्त हुन्छ। जथाभावी हर्न बजाउने, लेन मिच्ने, गलत दिशाबाट ओभरटेक गर्ने, उछिनापाछिन गर्दै सवारी हाँक्ने, जेब्राक्रसिङमा समेत गति कम नगर्ने, निषेधित स्थानमा पार्किङ गर्ने, ट्राफिक संकेतको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ। नियम उल्लंघन गर्ने अनि त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रहरीसँगै उल्टै विवाद गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो नागरिक अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रश्न यहाँ ट्राफिक प्रहरी सही वा गलत भन्ने मात्र होइन। प्रश्न राज्यले बनाएको कानून र त्यसको पालना गर्ने हाम्रो संस्कारको हो। कानून उल्लंघन गर्दा कारबाहीमा पर्ने डरभन्दा कारबाही गर्ने प्रहरीसँग विवाद गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बलियो हुँदै गयो भने राज्यको कानून कमजोर हुन्छ। कानून कमजोर हुनु भनेको अन्ततः सुशासन कमजोर हुनु हो।
पछिल्लो समय काठमाडौंमा ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीको विरोधमा दुई चालकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको घटनाले यस विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत कानूनी विषयमा कारबाहीको क्रममा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुनु सामान्य विषय होइन। यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, प्रहरीको व्यवहारमा कमजोरी भए सुधारिनुपर्छ र नागरिकमाथि अन्याय भएको भए त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर कुनै घटनालाई आधार बनाएर हरेकपटक ट्राफिक प्रहरीलाई नै एकतर्फी दोषी देखाउने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान गर्दैन।
प्रहरी पनि राज्यकै कर्मचारी हो। उसले पनि कानून, मानवअधिकार र व्यावसायिक मर्यादाको सीमा पालना गर्नुपर्छ। प्रहरीको वर्दीले कसैलाई कानूनभन्दा माथि बनाउँदैन। तर त्यसैगरी नागरिक भएको नाममा कानून उल्लंघन गर्ने, प्रहरीको ड्युटीमा अवरोध गर्ने, हातपात गर्ने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन। अधिकारसँगै नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।ट्राफिक प्रहरी सडकमा उभिएको व्यक्ति मात्र होइन, सडक अनुशासनको प्रतिनिधि हो। उसको हातमा रहेको ट्राफिक संकेतले हजारौँ सवारी साधनलाई एउटै समयमा सुरक्षित दिशातर्फ अघि बढाइरहेको हुन्छ। उसले रोकेको एउटा सवारीका पछाडि कहिलेकाहीँ सयौँ सवारीको सुरक्षा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले ट्राफिक नियम पालना गर्नु प्रहरीप्रति गरिएको उपकार होइन, आफ्नै र अरूको जीवनप्रतिको जिम्मेवारी हो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सडकमा प्रहरी नहुने हो भने हामीमध्ये धेरैले कल्पना नगरेको अराजकता केही क्षणमै देखिन सक्छ। ट्राफिक प्रहरीले एक–दुई दिन आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने हो भने काठमाडौंलगायत व्यस्त शहरका सडकमा कस्तो अवस्था आउला? अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी, विद्यालय जाने विद्यार्थी, कार्यालय पुग्नुपर्ने कर्मचारीदेखि अत्यावश्यक सेवाका सवारीसम्म त्यसको प्रत्यक्ष असरमा पर्न सक्छन्। त्यसैले सडक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीको कामलाई सामान्य ड्युटी ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ।
तर यससँगै प्रहरी संगठनले पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। नागरिकसँग संवाद गर्दा संयम, पारदर्शिता र व्यावसायिकता देखिनुपर्छ। कारबाही गर्दा कानूनको स्पष्ट आधार हुनुपर्छ। नागरिकले गुनासो गर्ने ठाउँ प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रहरीमाथि आरोप लाग्दा अनुसन्धान हुनुपर्छ र प्रहरी निर्दोष देखिए त्यसको तथ्य पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले प्रहरीप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउँछ।
समस्या प्रहरी र नागरिकमध्ये कसको पक्षमा उभिने भन्ने होइन। समस्या कानूनको शासन कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो। प्रहरीलाई सम्मान गर्नु भनेको प्रहरीका हरेक कामलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु होइन। त्यसैगरी प्रहरीको कुनै कमजोरी देखिनु भनेको सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई अपमान गर्ने छुट पनि होइन। गल्ती भए कारबाही होस्, अन्याय भए न्याय होस्, तर कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई नै कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः नागरिकलाई नै कमजोर बनाउँछ।
सडक देशको ऐना हो। सडकमा देखिने अनुशासनले समाजको संस्कार र राज्यको सुशासनको अवस्थासमेत झल्काउँछ। नियम पालना गर्ने नागरिक, निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रहरी तथा प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन—यी तीनवटै पक्ष सँगसँगै अघि बढे मात्र सुरक्षित र सभ्य सडक निर्माण हुन सक्छ।
हामीले प्रहरीबाट सुरक्षा र सेवा अपेक्षा गर्ने हो भने प्रहरीलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। प्रहरीमाथि अनावश्यक अपमान, तिरस्कार, अवज्ञा र आक्रमणलाई सामान्य बनाउँदै जाने हो भने त्यसको असर केवल प्रहरीको मनोबलमा पर्ने छैन, राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामै पर्नेछ।
अतः सडकमा प्रहरीसँग विवाद होइन, संवाद गरौँ। नियम उल्लंघन भए कानूनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजौँ। प्रहरीको कमजोरी भए प्रमाणसहित प्रश्न गरौँ, तर कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका प्रहरीमाथि जाइलाग्ने संस्कारलाई निरुत्साहित गरौँ। प्रहरी बलियो हुनु भनेको नागरिक कमजोर हुनु होइन; कानून बलियो हुनु हो। कानून बलियो हुनु भनेको नागरिकको अधिकार र सुरक्षासमेत बलियो हुनु हो।
देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन चाहने हो भने कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सम्मान गर्न सिक्नैपर्छ। दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक आरोपबाट जोगाउने समान संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आखिर सभ्य समाज त्यही हो, जहाँ अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य पनि सम्झिइन्छ र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अनुशासन पनि बिर्सिइँदैन।
अलिकति विवेक प्रयोग गरौँ। सडकलाई अराजकताको मैदान होइन, सभ्यताको परिचय बनाऔँ।