बलेको १०० करोड प्रस्ताव : क्यासिनो बजार कब्जाको बाटो कि ठूला लगानीको बहस?

काठमाडौं । क्यासिनो व्यवसायमा प्रवेश गर्न कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि बलराम सापकोटा ‘बले’ फेरि विवादको केन्द्रमा तानिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि भएको छलफलका क्रममा सापकोटाले क्यासिनोको इजाजत शुल्क बढाउनुपर्ने, ठूलो लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र एउटा क्यासिनोले ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सापकोटाले साना क्यासिनोलाई आपसमा गाभेर ठूला क्यासिनोमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । सतहमा हेर्दा उनको प्रस्ताव ठूलो लगानी, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्यासिनो विकाससँग जोडिएको देखिन्छ । तर, १०० करोड रुपैयाँको न्यूनतम लगानी सीमा र साना क्यासिनोको मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कसलाई पर्छ भन्ने प्रश्नले क्यासिनो क्षेत्रभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ ।
यस्तो व्यवस्था बनेमा ठूलो पूँजी भएका सीमित व्यवसायीलाई बजार प्रवेश र विस्तारमा सहजता हुने तथा साना र मध्यम लगानीकर्ता विस्थापित हुन सक्ने आशंका उठेको छ । त्यसैले सापकोटाको प्रस्तावलाई केवल लगानी बढाउने नीतिगत सुझावका रूपमा मात्र नभई क्यासिनो बजारको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्ने प्रस्तावका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
रोचक पक्ष के छ भने ठूलो लगानी र क्यासिनो क्षेत्रमा कडा प्रवेश मापदण्डको वकालत गर्ने सापकोटाको आफ्नै विगत क्यासिनो र जुवा क्षेत्रसँग जोडिएका विवादबाट अलग छैन ।
सापकोटा लामो समयदेखि जुवा तथा क्यासिनो क्षेत्रसँग जोडिएको नाम हो । २०७६ कात्तिकमा महाराजगञ्ज क्षेत्रमा प्रहरीले छापा मार्दा उनीसहित २५ जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उक्त जुवाखालबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नगद, ३ लाख रुपैयाँको चेक, ३२ थान कौडा र चार बुक तास बरामद गरेको जनाएको थियो ।
त्यस घटनापछि सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध १७ करोड ५२ लाख ७७ हजार २६० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनकी श्रीमती सिर्जना कक्षपतिविरुद्ध पनि २ करोड ५८ लाख ६४ हजार ७४४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
तर, यो आरोपमा महत्वपूर्ण कानुनी तथ्य पनि छ। विशेष अदालतले सापकोटा र उनकी श्रीमती दुवैलाई सफाइ दिएको सार्वजनिक विवरण छ ।
सापकोटाको क्यासिनो पृष्ठभूमि पनि सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख हुँदै आएको छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–बाल्टिङका सापकोटाले काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा भाँडा माझ्ने कामबाट रोजगारी सुरु गरेको र पछि वेटर हुँदै त्यही होटलस्थित अन्ना क्यासिनोमा बाउन्सरको काम गरेको विवरण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
२०७६ को जुवाकाण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको साथबाट बरामद भएको ठूलो रकमका कारण उक्त घटना त्यतिबेला व्यापक चर्चामा आएको थियो । प्रहरी विवरण उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले सापकोटालाई क्यासिनो क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेका थिए ।
अब प्रश्न उठेको छ ,क्यासिनो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउने क्रममा स्वयं क्यासिनो व्यवसायसँग जोडिएको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले प्रस्तुत गरेको १०० करोडको न्यूनतम लगानी प्रस्तावले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
यो प्रश्न उठ्नुको कारण प्रस्तावको आकार मात्र होइन, त्यसको सम्भावित परिणाम पनि हो । १०० करोड रुपैयाँको प्रवेश सीमा तोकिएमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीको संख्या स्वाभाविक रूपमा सीमित हुन सक्छ । साना लगानीकर्ताका लागि बजार प्रवेश कठिन हुन सक्छ । त्यसमा साना क्यासिनोलाई गाभेर ठूला क्यासिनो बनाउने व्यवस्था थपिएमा बजार केही ठूला समूहको हातमा केन्द्रित हुने जोखिमबारे बहस हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, सापकोटाको तर्कलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । ठूलो लगानीबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्यासिनो सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न सकिने उनको दाबीको आधारमा सरकारले नीति बनाउने वा नबनाउने विषय छुट्टै बहसको विषय हो ।
तर कानुन निर्माणको मुख्य प्रश्न एउटै हुनुपर्छ । कानुनले कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक हितलाई होइन, प्रतिस्पर्धी बजार, पारदर्शिता, राज्यको राजस्व र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन?
क्यासिनो क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कानुन परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका बेला १०० करोडको प्रवेश सीमा र मर्जरको प्रस्तावले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था आउन नदिन नियामकले स्पष्ट मापदण्ड, स्वामित्व पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व र बजार एकाधिकारसम्बन्धी विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
किनकि क्यासिनोको लाइसेन्स शुल्क कति हुने भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, भोलि नेपालका क्यासिनो कति व्यवसायीको हातमा रहनेछन् भन्ने प्रश्न पनि यही कानुनले निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैले ‘बले’को १०० करोडको प्रस्तावलाई केवल एउटा व्यवसायीको सुझाव भनेर पन्छाउने वा त्यसलाई तत्काल ‘क्यासिनो कब्जा’को प्रमाण मान्नेभन्दा पनि यसको वास्तविक लाभार्थी को हुन सक्छन्, साना व्यवसायीमाथि यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, प्रतिस्पर्धा कति कायम रहन्छ र नियमन गर्ने निकायले स्वार्थको द्वन्द्व कसरी रोक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ ।
क्यासिनोको ढोका कसका लागि खुला र कसका लागि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय अब व्यवसायीको प्रभावभन्दा माथि उठेर राज्यको पारदर्शी नीतिबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।