जेनजी प्रदर्शनकारीविरुद्धका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने समितिको सिफारिस

काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका तथा बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सिफारिस गरेको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्वडीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य थिए। असार २० गते गठन भएको समितिलाई जेनजी प्रदर्शनका क्रममा संलग्न भई फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट समिति गठन भएकाले आवश्यक निर्णयका लागि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

समितिले विद्यमान कानुनअनुसार सबै फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार धेरै प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि बिगो नखुलेका केही मुद्दा भने फिर्ता लिन सकिने समितिको राय छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार केही प्रदर्शनकारीलाई बिगो नखुलेको अवस्थामा समेत प्रतिवादी बनाइएको पाइएको छ। त्यस्ता मुद्दामा प्रमाणको अवस्था हेरेर फिर्ता लिन सकिने सुझाव समितिले दिएको हो।

समितिको अध्ययनमा प्रमाण नपुगेका, कम प्रमाण भएका र बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने देखिएको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका गतिविधिलाई लिएर करिब ७ सय जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका छन्। अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेका मुद्दामध्ये समितिलाई अध्ययनको कार्यादेश दिइएको थियो। तीमध्ये कतिपय मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले जघन्य प्रकृतिका अपराध, हातहतियारसम्बन्धी कसुर तथा सरकारी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।

तर, सरकारले छुट्टै नयाँ कानुन बनाएर निश्चित प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ। विद्यमान कानुनले नदिएको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाएर मुद्दा फिर्ता लिने विषय भने फरक हुने समितिले जनाएको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरेपछि मात्र सिफारिसअनुसार मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

Facebook Comments Box