स्मार्ट घर बनाउनेलाई नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि कर छुटसम्मको प्रस्ताव

काठमाडौँ । बढ्दो सहरीकरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक कानुनमै ‘स्मार्ट घर’को अवधारणा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संघीय संसद्मा पेस भएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा स्मार्ट घरलाई छुट्टै वर्गमा राख्दै यसको निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा सुविधा, अनुदान तथा कर छुटजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालभर निर्माण हुने भवनलाई सात वर्गमा विभाजन गरिनेछ। विकसित मुलुकको मापदण्डअनुसार निर्माण हुने अत्याधुनिक भवनलाई ‘क’ वर्ग, एक हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल र तीन तलाभन्दा माथिका ठूला भवनलाई ‘ख’ वर्ग तथा त्यसभन्दा साना सामान्य भवनलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी काँचो इँटा, माटो, बाँस वा खर प्रयोग गरी निर्माण गरिने दुई तलासम्मका साना घरलाई ‘घ’ वर्ग, परम्परागत वा रैथाने वास्तुकलामा आधारित भवनलाई ‘ङ’ वर्ग, स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्ग र गाईवस्तु पाल्न बनाइने गोठलाई ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकको दफा २ को खण्ड (म) मा स्मार्ट घरको परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार नागरिकको जीवनशैली र जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले आधुनिक प्रविधि र सुविधासहित निर्माण गरिने आवासीय भवनलाई स्मार्ट घरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट घर सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको मानक डिजाइनमा आधारित हुनुपर्नेछ। परम्परागत तथा गह्रौँ निर्माण सामग्रीको सट्टा सुरक्षित, हलुका र भूकम्पप्रतिरोधी संरचना प्रयोग गरी निर्माण गरिएका तथा आधुनिक स्मार्ट प्रविधि र सुविधाले सुसज्जित घरले मात्रै यस्तो मान्यता पाउनेछन्।

स्मार्ट घरमा ऊर्जा बचत गर्ने प्रणाली, स्वचालित प्रविधि तथा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आधारित आधुनिक सुविधा जडान भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्ता घर सहरी सौन्दर्य र बस्तीको एकरूपता कायम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको, वातावरणमैत्री तथा सुरक्षित आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

भवनको वर्गीकरणसम्बन्धी विधेयकको दफा ८ को खण्ड (च) मा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी मानक डिजाइनमा आधारित निर्माण गरिएका आवासीय स्मार्ट घरलाई ‘च’ वर्गको भवनका रूपमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्मार्ट घर निर्माणलाई सर्वसाधारणका लागि सहज र आकर्षक बनाउन सरकारले विभिन्न आर्थिक सहुलियत दिने प्रस्तावसमेत गरेको छ। विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा ‘च’ वर्गका स्मार्ट घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई स्थानीय तहले नक्सा तयारी र नक्सापास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्मार्ट घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकका लागि नमुना नक्सा तयार गरी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले घर निर्माणको प्रारम्भिक लागत घटाउनुका साथै सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माणमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकको दफा १६ को खण्ड (झ) मा स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारीलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्मार्ट घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्।

स्मार्ट घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै विशेष बीमा सुविधा, अनुदान, कर छुट तथा अन्य आवश्यक वित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी, ऊर्जा बचत गर्ने र आधुनिक प्रविधियुक्त आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको मापदण्ड कायम गर्न, बस्तीको स्वरूप व्यवस्थित बनाउन तथा वातावरणमैत्री आवास विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, यी व्यवस्था हाल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान हुन्। विधेयक पारित भई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै तिनको कार्यान्वयन हुनेछ।

Facebook Comments Box