सोर्हखुट्टे प्रहरी प्रमुख रहँदा चोरीको गाड चढ्ने गर्थे एसपी कुँवर

प्रहरी बर्दीमा विवादको दाग : एसपी रुगम कुँवरको विगत फेरि चर्चामा, भक्तपुर इन्काउन्टरदेखि ६० किलो सुन तस्करी अनुसन्धानसम्म गम्भीर प्रश्न !

मानवअधिकार आयोगदेखि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगसम्म कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकारी फेरि प्रहरी संगठनकै जिम्मेवार पदमा ! सिफारिस कार्यान्वयन किन भएन, विवादित प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बर्दी नागरिकको सुरक्षा, न्याय र कानुनी शासनको प्रतीक हो। तर त्यही बर्दी लगाएका अधिकारीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी संगठनको जवाफदेहिता र कारबाही प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यस्तै प्रश्नको घेरामा छन् प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुगमबहादुर कुँवर।

कुँवरको प्रहरी सेवाको विगत पल्टाउँदा भक्तपुरको चर्चित इन्काउन्टर प्रकरणदेखि ६० किलो सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानसम्म विवादका श्रृंखला देखिन्छन्। यी दुवै प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै आयोगले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको सार्वजनिक विवरणले उनको विगतलाई थप प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

तर गम्भीर प्रश्न के हो भने, राज्यका आधिकारिक निकायबाट कारबाही सिफारिस भएका विषयमा अन्तिम निर्णय के भयो ? सिफारिस कार्यान्वयन किन भएन ? र यस्ता विवादमा मुछिएका प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

भक्तपुर इन्काउन्टर : दोहोरो भिडन्त नभई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको आयोगको निष्कर्ष

२०७५ साउन २१ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक जंगलमा भएको प्रहरी इन्काउन्टर प्रकरण कुँवरको सेवाकालको सबैभन्दा गम्भीर विवादमध्ये एक हो।

काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरणपछि हत्या गरिएका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई प्रहरीले उक्त जंगलमा इन्काउन्टर गरेको बताएको थियो। प्रहरीको दाबीअनुसार उनीहरू दोहोरो भिडन्तमा मारिएका थिए।

तर पीडित परिवारको उजुरीपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानले प्रहरीको उक्त दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

२०७७ असोज ३० गते विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले तत्कालीन डीएसपी रुगमबहादुर कुँवरसहित पाँच प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। आयोगले विशेषज्ञ सम्मिलित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सुनुवाइका आधारमा उक्त घटना दोहोरो भिडन्त नभई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गोली हानी हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले तत्कालीन डीएसपी कुँवर, प्रहरी नायव निरीक्षकहरू दीपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसैगरी बालक निशान खड्काको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा मारिएका गोपाल र अजय तामाङका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

यो सामान्य विभागीय कमजोरीको विषय थिएन। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको ज्यान गएको र त्यसलाई दोहोरो भिडन्तको आवरण दिइएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष मानवअधिकार तथा प्रहरी आचरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय थियो।

६० किलो सुन तस्करी : अनुसन्धानमा कैफियत भेटिएपछि कारबाही सिफारिस

भक्तपुर इन्काउन्टर प्रकरणको विवाद सेलाउन नपाउँदै कुँवरको नाम अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको अनुसन्धानसँग जोडिएको अर्को प्रकरणमा सार्वजनिक भयो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत रहँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ हुँदै ल्याइएको ६० किलो सुन र दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो।

सुन तस्करीसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा सीआईबीका अधिकारीहरूको भूमिकामा कैफियत भेटेको थियो।

विभिन्न समाचार माध्यममा २०२४ मार्च १५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक एसपी सञ्जयसिंह थापा तथा डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको निष्कर्षअनुसार ६० किलो सुन र भेपमार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गम्भीर कमजोरी भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको भूमिका र प्रमाणको समुचित परीक्षण नभएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रह्यो।

जीवन चलाउने प्रकरण : सामान्य सोधपुछपछि छाडिएको आरोप

यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय जीवन चलाउनेसँग सम्बन्धित छ।

चिनियाँ मूलका दावा छिरिङसँग सम्बन्ध र सुन तस्करीको योजनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका जीवन चलाउनेलाई सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा बोलाएर सामान्य सोधपुछपछि छाडेको विषय सार्वजनिक विवादमा आएको थियो।

विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार चलाउनेलाई बयान लिएपछि छाडिएको र त्यसलगत्तै उनी विदेश पुगेको दाबी गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको भूमिका र अन्य व्यक्तिसँगको सम्पर्कबारे थप छानबिन हुनुपर्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो।

समाचारमा डीएसपी रुगम कुँवरसहितका अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। चलाउनेलाई पक्राउ गरेर छाडिएको घटनामा तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे पनि बहस भएको थियो।

यहाँ उठ्ने मूल प्रश्न स्पष्ट छ : सुन तस्करीको जालोबारे महत्वपूर्ण सूचना र सम्पर्क विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला अनुसन्धानको दायरा किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढेन ? अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन भयो कि भएन ?

दुई आयोगका सिफारिस, तर जवाफदेहिताको प्रश्न अझै बाँकी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगका सिफारिसले कुँवरको विगतबारे दुई फरक तर गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न उठाएका छन्।पहिलो, प्रहरी कारबाहीका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष।दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष।

यी दुवै प्रकरणमा सिफारिस हुनु आफैंमा अन्तिम कानुनी दोषसिद्धि होइन। तर आधिकारिक निकायबाट कारबाही सिफारिस भएपछि त्यसको कार्यान्वयन, छानबिन र अन्तिम निर्णयबारे सार्वजनिक जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो।

प्रहरी संगठनभित्र सामान्य कर्मचारीमाथि सानो गल्तीमा स्पष्टीकरण र विभागीय कारबाही हुने तर गम्भीर प्रकृतिका विवादमा नाम जोडिएका अधिकारीको हकमा निर्णय प्रक्रिया अस्पष्ट रहने हो भने संगठनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

एसपी कुँवरको विगतसँग जोडिएका यी प्रकरणले अहिले पनि केही महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छाडेका छन्।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको कारबाहीको अवस्था के छ ? सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेपछि कुँवरमाथि के कारबाही भयो ? ६० किलो सुन र भेप प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा भएका भनिएका त्रुटिको जिम्मेवारी कसले लियो ?जीवन चलाउनेसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि थप छानबिन भयो कि भएन ?यी प्रश्नको जवाफ प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको प्रभाव, पहुँच वा संरक्षणमा चल्ने संस्था होइन। यो नागरिकको करबाट सञ्चालित राज्यको सुरक्षा संगठन हो। त्यसैले प्रहरी अधिकारीको मूल्यांकन पद, पहुँच र राजनीतिक निकटताबाट होइन, कार्यसम्पादन, आचरण, इमानदारी र जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ।

कुँवरमाथि लागेका आरोप र आयोगका सिफारिसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप प्रमाणित नभए स्पष्ट सफाइ दिनु नै न्यायोचित बाटो हो।

प्रहरीको बर्दी सम्मानको प्रतीक हो, विवादबाट बच्ने कवच होइनआयोगका सिफारिस दराजमा थन्क्याएर जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको साख जोगिँदैन। बरु निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी कारबाहीबाट मात्रै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

सोर्हखुट्टे प्रहरी प्रमुख रहँदा चोरीको गाड चढ्ने गर्थे एसपी कुँवर 

एसपी रुगम कुँवर सोर्हखुट्टे प्रहरी प्रमुख रहँदा चोरीको गाड चढ्ने गरेको त्यस बखत खोजतलास दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।सो विषयमा अरु थप समाचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी मुख्यालयले उनलाई तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा तानेको थियोे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषा प्रमुख रहँदा ब्रम्हलुट गरेको आरोप

एसपी रुगम कुँवर जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषामा प्रमुख रहँदा व्यापक आर्थिक ब्रम्हलुट मच्चाएको आरोप छ।तत्कालीन धनुषा जिल्लाको जानकी चौकीमा कार्यरत वरिष्ठ सई सागर शमशेर राणा र एसपी कुँवरले पिडितलाई झन पिडित बनाएको र पिडकलाई उन्मुक्ति दिएको विषयको उजुरी मधेस प्रदेश कार्यालयमा पुगेपछि मधेस प्रदेश प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाले यी दुबै जनालाई स्पष्टीकरण लिएका थिए।अझ रोचक कुरा त मधेस प्रदेश प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाले स्पष्टीकरण लिने क्रममा एसपी कुंबर बेहोस भएको नाटक मञ्चन गरेका थिए ।बेहोसको नाटक पछि हस्पिटल भर्ना भएका कुँबरले आफ्नै संगठन प्रमुख विरुद्ध मिडिया ट्रायल गर्न लगाएको समेत आरोप छ।

सर्वसाधारणलाई हतियार भिराएर पक्राउको नाटक गर्थे एसपी कुँवर

एसपी रुगम कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषामा प्रमुख रहँदा सर्वसाधारणलाई हतियार भिराएर पक्राउको नाटक गरेको समेत आरोप छ ।रास्वपाका केहि माननीयहरुको काँध चढ्दै धनुषाका बासिन्दा र व्यापारीलाई त्रसित पारेपछि प्रहरी मुख्यालयले अन्तत उनलाई फिर्ता बोलाउन बाध्य भएको थियोे ।

Facebook Comments Box
पत्रकारको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्छौँ : आईजीपी कार्की
२ दिन अगाडि

3.1kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीले सञ्चारकर्मीबाट निष्पक्ष,…

TOP
30 Shares