पत्रकार धरपकड र प्रेस काउन्सिल अध्यादेशविरुद्ध महासंघको आन्दोलन, मंसिर ९ गते ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ भन्दै धर्ना

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड, गिरफ्तारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी गतिविधिको विरोधमा मंसिर ९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने भएको छ।

महासंघले ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ भन्ने ब्यानरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

महासंघको केन्द्रीय समितिको सर्कुलरअनुसार देशभरका जिल्ला शाखामार्फत एकैसाथ विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो। समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने, साइबर कानुनको प्रयोग गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागिएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गतिविधि बढाएको छ। पत्रकार महासंघजस्तो सरोकारवाला संस्थासँग कुनै छलफल नगरी प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु प्रेसलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी उद्देश्यसँग जोडिएको उहाँको आरोप छ।

प्रेसका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा तिनै समस्यालाई आधार बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै महासंघले अध्यादेश अस्वीकार गरेको उहाँले बताउनुभयो।

अध्यक्ष अर्यालले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई धरपकड गर्ने तथा पक्राउ गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी लिनबाट सरकार पन्छिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान, कानुन र नियमको बेवास्ता गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो नागरिकको मौलिक हकमाथि सरकारले गम्भीर खेलवाड गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।

सञ्चार गृहअगाडि गाडी तेस्र्याउने तथा पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने घटनामा प्रहरी प्रयोग भएको विषयमा समेत महासंघले छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। ती गतिविधि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयस्तरबाट भएको भन्ने विषय बाहिर आए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी छानबिन र कारबाही अघि नबढेको उहाँको आरोप छ।

त्यसैगरी सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा पत्रकारलाई बिना कारण कामबाट निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्रलगायतका सञ्चारमाध्यममा पत्रकार निष्कासन गरिएको तथा निजी सञ्चारमाध्यममा पनि श्रम अधिकारविपरीतका गतिविधि भइरहेको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ।

सरकारले सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्दा सञ्चार क्षेत्र थप प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेश पालना गर्ने निकायजस्तो देखिएको उहाँको आरोप छ।

वार्ताबाट समाधान भइसकेका विषयलाई पुनः विवादमा ल्याउँदा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रेस काउन्सिल अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि सरोकारवाला पत्रकार महासंघसँग छलफल नगरी। प्रेसलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि प्रेसका समस्या देखाएर नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसलाई पत्रकार महासंघले अस्वीकार गरेको छ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘समाचार कक्षमै गएर पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने र साइबर कानुन लगाउने काम भइरहेको छ। सरकारले पत्रकार पक्राउ गरेपछि त्यसको जिम्मेवारीसमेत लिएको छैन। संविधान, कानुन र नियमको बेवास्ता गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो नागरिकको मौलिक हकलाई खेलको विषय बनाइएको छ।’

महासंघले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, श्रम अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। मंसिर ९ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि हुने धर्नामार्फत सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति अपनाएको नीतिको विरोध गर्दै पत्रकारमाथिको धरपकड रोक्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न दबाब दिने महासंघको तयारी छ।

Facebook Comments Box
पर्सामा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमाथि भारतीय नागरिकको समूहबाट लछारपछार गरि कुटपिट, ३२ हजार रुपैयाँ लिएर मोटरसाइकल छाडेको आरोप
१ दिन अगाडि

800Views 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter वीरगञ्ज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–२, टिहुकीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा प्रहरी वरिष्ठ…

TOP
Shares