

लेखा सरुवा विवादबीच आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सुधार र पारदर्शिताको अपेक्षा
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको वार्षिक लेखा सरुवा नजिकिँदै गर्दा संगठनभित्र देखिएको विभिन्न चर्चा–परिचर्चाबीच प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष, मापदण्ड–आधारित र पारदर्शी बनाइने अपेक्षा बढेको छ।
संगठन स्रोतका अनुसार यस वर्षको सरुवा सूची आन्तरिक मापदण्डअनुसार तयार भइरहेको र अन्तिम स्वीकृति आईजीपी कार्कीबाट हुने तयारी रहेको छ। नेतृत्व तहबाट सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, अनुशासित र एकरूप बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा प्रहरीभित्र व्यापक छ।
विगतका वर्षहरूमा सरुवा प्रक्रियामा पहुँच, प्रभाव र आन्तरिक लबिङका कारण प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा यसपटक भने संगठनभित्र सुधार र पारदर्शिताको संकेत देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। आईजीपी कार्कीको नेतृत्वमा निर्णय प्रक्रिया मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रयासले संगठनात्मक सुशासन मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, लेखा समूहमा २७ वर्षमै सेवा अन्त्य गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारीहरूबीच असन्तुष्टि देखिए पनि यस विषयमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको चर्चा छ। लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी र भविष्य सुनिश्चितता दिने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
त्यस्तै, एउटै शाखामा शाखा अधिकारी लामो समयसम्म रहने अभ्यास र सरुवा मापदण्डको कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। संगठनभित्र नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता कर्मचारीहरूले औंल्याएका छन्।
यस्ता संवेदनशील सरुवा तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले आईजीपी कार्कीको निर्देशनमा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा प्रहरी संगठनभित्र बलियो देखिन्छ।
समग्रमा, सरुवा प्रक्रिया केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई संगठनको सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षण पनि भएकाले यसलाई निष्पक्ष र मापदण्डअनुसार सम्पन्न गर्न नेतृत्वमाथि थप जिम्मेवारी रहेको विश्लेषण गरिन्छ।
समाज
थप सामाग्री-
कागबाट काठमाडौँ उपत्यकामा बर्डफ्लु फैलिँदै, संक्रमित क्षेत्र निगरानीमा
-
एसएसपी सुरेश काफ्ले र एसपी नरेश सुवेदीको सक्रियतामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ : कालो सिसा प्रयोग गर्ने सवारीमाथि तीव्र कारबाही
-
झापा गाउँपालिकाको नयाँ घोषणा : २० वर्षपछि विवाह गर्ने महिलालाई १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन
-
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको विशेष अभियान सफल : सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र मानव बेचबिखनविरुद्ध कडाइ, डिआइजी भुपेन्द्र खत्रीको नेतृत्वको उच्च प्रशंसा
-
लेखा सरुवा विवादबीच आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सुधार र पारदर्शिताको अपेक्षा
हुलाकी सडकमा खुलेआम गाई तस्करीको आशंका : नम्बर प्लेटविहीन सवारी भारतीय सीमातर्फ पुगेको स्थानीयको दाबी
१३ घण्टा अगाडि
1.3kViews 220 Shares Share on Facebook Share on Twitter मोरङ, असार १४ (आइतबार)। हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत मोरङको सुनवर्षी र रतुवामाई क्षेत्र…





