मन्त्रीका लागि २१० जनाको स्वकीय संयन्त्र तयारी, मितव्ययिताको नारामाथि प्रश्न

काठमाडौं । खर्च घटाउने र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले मन्त्रीहरूका लागि ठूलो आकारको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्र बनाउने तयारी गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी गरी कुल २१० जनासम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक मन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित ९ सदस्यीय सचिवालय राख्न पाउनेछन्।

सरकारले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, नीति निर्माण र समन्वयका लागि थप जनशक्ति आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले भने यसलाई खर्च कटौतीको प्रतिबद्धताविपरीत राजनीतिक भर्ती बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले मन्त्रालयभित्रै सचिव, सहसचिव र प्राविधिक कर्मचारीको संयन्त्र हुँदाहुँदै ठूलो संख्यामा बाहिरी सल्लाहकार राख्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषय उठ्न सक्ने बताएका छन्।

प्रस्ताव लागू भए १७ मन्त्री वरिपरि ठूलो राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना बन्नेछ, जसले सरकारको मितव्ययिता र सुशासनको दाबीमाथि थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

Facebook Comments Box
हुलाकी सडकमा खुलेआम गाई तस्करीको आशंका : नम्बर प्लेटविहीन सवारी भारतीय सीमातर्फ पुगेको स्थानीयको दाबी
१५ घण्टा अगाडि

1.3kViews 220 Shares Share on Facebook Share on Twitter मोरङ, असार १४ (आइतबार)। हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत मोरङको सुनवर्षी र रतुवामाई क्षेत्र…

TOP
358 Shares