राहदानी ठेक्का प्रकरणमा ओलीको नाम किन जोडियो ? अख्तियारको आरोपपत्रपछि राजनीतिक बहस चर्कियो

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख भएपछि यो विषय राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चामा आएको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्दै १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।

आरोपपत्रमा उल्लेख विवरणअनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानून उपसचिव पुष्करराज नेपालको बयानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राहदानी प्रणाली खरिदबारे छलफल भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत जानकारी गराइएको उल्लेख छ।

बयानअनुसार ओलीले ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र लागत घटाउने उद्देश्यले खरिद प्रक्रियालाई दुई भागमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएको भनिएको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर अख्तियारले आरोपपत्रमा ओलीको नाम समेटेको हो।

तर, अख्तियारले ओलीलाई प्रतिवादी भने बनाएको छैन। मुद्दामा भने राहदानी विभागका अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि तथा एजेन्टहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारको आरोप छ कि ठेक्का प्रक्रिया कानुनविपरीत ढंगले अघि बढाइएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइसँगै ठेक्का विभाजनको उद्देश्य, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र वास्तविक अनियमितताको विषय थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box
हुलाकी सडकमा खुलेआम गाई तस्करीको आशंका : नम्बर प्लेटविहीन सवारी भारतीय सीमातर्फ पुगेको स्थानीयको दाबी
१२ घण्टा अगाडि

1.3kViews 220 Shares Share on Facebook Share on Twitter मोरङ, असार १४ (आइतबार)। हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत मोरङको सुनवर्षी र रतुवामाई क्षेत्र…

TOP
101 Shares