नागरिकको आँखाबाट सरकारको सय दिन: आशाभन्दा अविश्वास, परिवर्तनभन्दा निराशा

२०८२ भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वास र पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई रूपान्तरण गर्ने र पुरानो शैलीको नेतृत्व परिवर्तन, गरेर न्याय,समानता, सुशासन,समृद्धि, पारदर्शिता र जनमुखी सेवक नेतृत्व सहितको जवाफदेही शासनको तीब्र चाहाना अपेक्षा र दृढ विश्वास साथ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भइ राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपालाइ केन्द्रमा स्थापित गरेको थियो।

जसको जगमा टेकेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मार्फत रास्वपाले देशमा दुईतिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गर्दै रास्वपाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो। सो सरकार बाट नागरिकले यो जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै होइन, शासन शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनको चरित्र परिवर्तनका गर्दै जनताले सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार, नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित, श्रमिक, किसान, बेरोजगार युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायका समस्याको न्यायोचित समाधानको अपेक्षा गरेका थिए।

तर सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनलाई नागरिकको दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्दा अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूतिभन्दा निराशा, संवादभन्दा टकराव, समाधानभन्दा दमन, सुशासनभन्दा विवाद र परिणामभन्दा प्रचारमुखी राजनीति बढी देखिएको भन्ने जनधारणा बलियो बन्दै गएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विशेषगरी सुकुम्बासी ,भुमिहिन ,अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल, सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थिक व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक संस्कार र नागरिक अधिकारजस्ता आधारभूत विषयमा अन्यायमा परेका छ्न सरकारले उनको अपेक्षाअनुसार सर्भिस दिन सकेन यसबिसयमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा सरकारको समीक्षा प्रतिशोध होइन, सर्वसाधारण नागरिक समेत प्रश्न गर्न सक्छन् न्यायको आवाज बुलन्द गर्न सक्छन् भने समाज र राष्ट्रको नेतृत्व जनउत्तरदायित्व बहन गर्ने मात्रै हैन अधिकार समेत सुनिश्चित गर्ने हो र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक दायित्व हुदछ । यही विषयलाई सर्वसाधारण नागरिकको पक्षबाट रास्वपा नेतृत्व बाट बनेको बालेन साह सरकारका सय दिनका कार्यसम्पादन कमजोरी र जनचासोका निम्न विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।

१. सुकुम्बासी तथा आवास अधिकार

क. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गरियो।
ख. सुकुम्बासी समुदायमा आत्महत्या तथा विभिन्न मृत्युका घटनाले सरकारको नीति, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
ग. काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी परिवार बेघर भई अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य भए।
घ. करिब तीन महिनादेखि न्याय, आवास अधिकार र नागरिक अधिकारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत नागरिकहरूको आवाजप्रति सरकार उदासीन बन्यो।
ङ. आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद, सहमति र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बल प्रयोग र दमनमुखी कार्यशैली अपनाइयो।

२. सामाजिक न्याय तथा सीमान्तकृत समुदाय

क. श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद हिरासत मृत्यु प्रकरणमा सत्य, न्याय र दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकार असफल देखियो।
ख. दलित समुदायसँग गरिएका न्याय, समानता र सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
ग. दलित विकास समिति तथा बादी विकास समिति खारेज गरी सीमान्तकृत समुदायका संस्थागत अधिकार कमजोर बनाइयो।
घ. भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमा त्रास, अन्योल र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भयो।

३. अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीविका

क. बेरोजगार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम र परिणाम देखिएन।
ख. महँगी, आर्थिक मन्दी र घट्दो आर्थिक गतिविधिका कारण जनजीवन थप कष्टकर बन्यो।

४. सुशासन, भ्रष्टाचार र विधिको शासन

क. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धताअनुसार अपेक्षित परिणाम दिन सकिएन।
ख. सुशासन, विधिको शासन र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेनन्।
ग. संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, संविधान र कानुनको मर्मभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय शैली हावी भएको अनुभूति बढ्यो।

५. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

क. स्वतन्त्र पत्रकार तथा आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन वितरणमा रोक तथा विभेद भएको अवस्था देखियो।
ख. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आलोचनाप्रति असहज वातावरण सिर्जना भयो।

६. लोकतान्त्रिक शासन, मानव अधिकार र राजनीतिक संस्कार

क. राष्ट्रिय हित, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न नसक्दा परिवर्तनको आशा बोकेका नागरिकमा निराशा बढ्यो।
ख. नागरिकका आधारभूत अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाभन्दा प्रचारमुखी राजनीति र छवि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइयो।
ग. जनताको पीडा सुन्ने र सम्बोधन गर्नेभन्दा असन्तुष्टि तथा विरोधका आवाजलाई उपेक्षा गरियो।
घ. लोकतान्त्रिक शासनको आधार संवाद, सहमति र सहकार्य भए पनि टकरावपूर्ण कार्यशैली देखियो।
ङ. असहमति र आलोचनालाई लोकतान्त्रिक रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठायो।
च. विपक्षी नेता तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भएका कारबाही निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको भन्ने बहस बढ्यो।
छ. लोकतान्त्रिक मूल्य, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत जवाफदेहिताभन्दा स्वेच्छाचारी कार्यशैलीतर्फ सरकार उन्मुख भएको टिप्पणी बढ्दै गयो।

७. नेतृत्व, कार्यशैली र जनविश्वास

क. सामाजिक सञ्जालको प्रचार र लोकप्रिय छविमा बढी केन्द्रित हुँदै जनजीविकाका वास्तविक समस्याहरू ओझेलमा परे।
ख. सरकारका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू बारम्बार फितला, अपरिपक्व र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने खालका देखिए।
ग. नीति, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनभन्दा सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम र पपुलिजम केन्द्रित राजनीति बढी हावी भयो।
घ. सय दिनमै सरकारको प्राथमिकता जनअपेक्षा पूरा गर्नु भन्दा राजनीतिक स्टन्ट, प्रचार र विवाद व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखियो।
ङ. सय दिनमै आशा, भरोसा र परिवर्तनको अनुभूति गराउनुको सट्टा निराशा, अन्याय, असुरक्षा र जनअविश्वास बढ्यो।

दल मर्दन कामी

Facebook Comments Box