अख्तियार अनुसन्धान टोलीमा ‘क्लिन स्वीप’ : डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म एकैपटक फिर्ता, अनुसन्धान संयन्त्र पुनर्गठन

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अनुसन्धानको संवेदनशील सूचनाहरू चुहिएको आशंकापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान टोलीमा व्यापक पुनर्गठन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टर तहसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी अधिकृत एकैपटक फिर्ता बोलाइएका छन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यो सामान्य प्रशासनिक सरुवा नभई अनुसन्धान संयन्त्रकै ‘सिस्टम रिसेट’ का रूपमा गरिएको कदम हो, जसले अख्तियारको अनुसन्धान प्रणाली र कार्यशैलीमाथि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा फिर्ता बोलाउँदै उनको स्थानमा डीआईजी अरुण पौडेललाई नयाँ नेतृत्वका रूपमा पठाएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै अनुसन्धान तहमा कार्यरत अन्य अधिकृतहरू पनि ठूलो संख्यामा परिवर्तन भएका छन्।

यसअन्तर्गत एसपी मोहन थापाको स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) शाखामा कार्यरत एसपी सुधिरराज शाहीलाई खटाइएको छ। त्यस्तै डीएसपी उमेश लम्साल, मदनजित महरा, गौतम थापा, दीपककुमार कार्की र भीम खड्कालगायतलाई फिर्ता बोलाइएको छ।

इन्स्पेक्टर तहमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी शर्मा, हिमबहादुर केसी, किशोर केसी, सुजन पाठक, रामजी देवकोटा, फुलमाया घिसिङ, साकारराज पन्त, श्यामसुन्दर पाठक, उमेश श्रेष्ठलगायतलाई अख्तियारबाट हटाइएको छ। उनीहरूको स्थानमा नयाँ टोली पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो नियमित सरुवा प्रक्रिया नभई अनुसन्धान प्रणालीलाई पुनः व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गरिएको निर्णय हो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी संवेदनशील फाइलहरूको गोपनीयता कमजोर भएको र सूचना चुहावट हुने गुनासो बढ्दै गएको बताइएको छ।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार केही अनुसन्धानका विवरण बाहिरिने, प्रक्रियामा अवरोध आउने र गोपनीयता कायम गर्न कठिनाइ हुने समस्या देखिएपछि लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत अधिकृतहरूलाई एकैपटक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।

अख्तियारमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू काजमा खटाइन्छन्, जसले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा उच्च तहका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। त्यसैले यस्तो टोलीको स्थायित्व र गोपनीयता अनुसन्धान प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

प्रशासनिक वृत्तमा यो कदमलाई केवल सरुवा नभई ‘सिस्टम रिसेट’ को रूपमा हेरिएको छ। एउटै चरणमा नेतृत्वदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्म परिवर्तन गरिनु अख्तियारको कार्यशैलीप्रति सरकार असन्तुष्ट रहेको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

यद्यपि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले यस विषयमा औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानको निष्पक्षता, गोपनीयता र प्रभावकारिता मजबुत बनाउन टोली पुनर्गठन गरिएको हो।

अब नयाँ नेतृत्वसहितको अनुसन्धान टोलीले उच्च प्राथमिकताका भ्रष्टाचार मुद्दा कसरी अघि बढाउँछ, गोपनीयता कायम गर्न कति सफल हुन्छ र पुराना कमजोरी सुधार गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले अख्तियारको आगामी कार्यसम्पादनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

Facebook Comments Box