गृह प्रशासन सुधार र विपद् पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिँदैछौँ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी मानवअधिकार, कानुनी राज्य र नागरिक सेवाको भावनाअनुसार रूपान्तरण गरिने बताए।

उनले अबको गृह प्रशासन भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षतामा केन्द्रित हुने दाबी गरे। “नागरिकले राज्यको उपस्थिति सुरक्षा, सेवा र न्यायको अनुभूतिमार्फत महसुस गर्न सक्ने गरी गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,” उनले भने।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता

गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।

प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, ११ हजार ९९६ घरको रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने र २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही पहिचान गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पुनःनिर्माणका लागि रकम निकासा गरिने बताए।

पुनःनिर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न निर्देशन

विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पुनःनिर्माणका कामहरू अपेक्षित गतिमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई काममा गति ल्याउन निर्देशन दिइसकेको बताए।

आफू स्वयं विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझाव र अनुभवका आधारमा गृह प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले शान्ति सुरक्षा, सुशासन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमैत्री गृह प्रशासन निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

Facebook Comments Box