प्रेसमाथिको हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालाको माग

काठमाडौं । सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीमाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई रातारात पक्राउ गरिएको, उनको निवासमा पटक–पटक तथा जनआस्था कार्यालयमा खानतलासी गरिएको र सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पछिल्ला घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परेको दाबी गरे। समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, घर तथा कार्यालयमा छापा मार्ने र सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले नेपालमा त्यसविपरीतका गतिविधि भइरहेको आरोप लगाए।

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर खतरामा पर्ने गरी दमन गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषय हो,’ उनले भने।

सरकारले यसअघि सुकुम्बासी बस्तीमा सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकामाथिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत दमन गरेको आरोप लगाउँदै त्रिपाठीले यस्ता घटनामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको दायरामा आउन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले प्रेसमाथिको पछिल्लो हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा भन्दा पनि प्रेसमाथि बढी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारमाथि राज्यबाट गैरकानुनी ढंगले धरपकड भइरहेको आरोप लगाउँदै किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे। समाचारप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।

‘समाचारप्रति चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्छ। पत्रकारलाई पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुँदैन,’ पाण्डेले भने। उनले श्रेष्ठमाथिको पक्राउ तथा धरपकडलाई प्रतिशोधपूर्ण कदमको संज्ञा दिए।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले पत्रकार पक्राउ गरेर सरकारले समग्र प्रेस जगत्लाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाए। किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई संसद्मार्फत उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘किशोर श्रेष्ठको गैरकानुनी गिरफ्तारीलाई संसद् हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ,’ पौडेलले भने। सरकारले प्रेसलाई तर्साउन खोजे नेपाली पत्रकारहरू त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्न तयार रहेको उनले बताए।

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल, कम्प्युटरलगायत सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत खोज्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। पत्रकारले आफ्नो स्रोतको गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

‘प्रश्न सोध्नु पत्रकारको नैसर्गिक अधिकार हो। सरकारले यो तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ,’ गिरीले भने।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सञ्चारकर्मीमाथिको धरपकड, सञ्चारगृहमा खानतलासी तथा सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिने जस्ता गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको स्रोतको गोपनीयता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

Facebook Comments Box